काठमाडौं । संसदबाट महाअभियोग प्रस्ताव पास नहुँदै संसदको म्याद सकिएपछि निलम्बन फुकुवा हुने जिकिर भईरहेका बेला संसद सचिवालयले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिन नमिल्ने बताएको छ ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ बमोजिम संसदले हुनछ वा हुन्न भन्ने प्रस्ताव पास नगर्दा सम्म फुकुवाको पत्र दिन नमिल्ने संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएकाले आफूविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव स्वतः निस्तेज भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च फर्किने सूचना सर्वोच्चका कायम मुकायम मुख्य रजिष्ट्रार नारायण पन्थीलाई शनिबार दिएका थिए ।
तर संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम ९ मा महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले पनि गत २०७८ फागुन १ गते राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र जबरालाई पठाएको पत्रमा संविधानको धारा र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्दै जबरामाथि महाअभियोगको कारबाही टुंगो नलागेसम्म कामकाज गर्न नपाउने व्यहोरा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया