२८ बैशाख २०८३, सोमबार | May 11, 2026

निर्वाचनका बेला मिथ्या र भ्रामक सुचना रोक्न चुनौती



बुटवल । आगामी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचन बनाउन मित्था र भ्रामक सूचना रोक्न चुनौती भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । चादनी नेपालको आयोजनामा शुक्रबार बुटवलमा भएको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले चुनावलाई प्रभाज पार्ने गरि सामाजिक सञ्जालमा आउने मिथ्या र भ्रामक सुचना रोक्न चुनौती भएको बताए । उनीहरुले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निश्पक्ष र भयरहित बनाउन त्यस्ता सूचनाहरुलाई रोक्न आवश्यक रहेको औंल्याउँदै सञ्चार र नागरिक समाजको तयस्ता सूचना रोक्न महत्वपूर्ण भुमिका रहने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै मानव अधिकार तथा शान्ती समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष गोबिन्द खनालले मतदाताप्रति राजनितिक दलको भुमिकाकै कारण निर्वाचनमा आकर्षण नदेखिएको बताए । भ्रामण सुचना दिने संचार, सामाजिक संजालको नियगमन, अनुगमन जरुरी रहेको उनले बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष रामराज पोखरेलले अधिकार र पेशाका नाममा अग्रसर ब्यक्तिहरु सजग हुनुपर्ने बताउँदै साक्षरता दर कम रहेको नेपालमा मतदाता शिक्षा अभावमा बदर मतको संख्या धेरै हुने गरेको बताए । मत बदर रोक्न सबै दलहरु पोखरेलले सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा गैसस महासंघका अध्यक्ष धर्मराज घिमिरेले चुनावलाई स्वच्छ बनाउन अधिकारकर्मी र पेशाकर्मीको अगुवाइ हुनुपर्ने बताए । परिवेक्षकहरु नै पार्टीको मत माग्ने रुपमा रहने गरेको देखिएको भन्दै यो त्यस्ता परेवेक्षणलाई रोक्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा खबरकुरा अनलाईनका प्रबन्धसम्पादक शरण कर्माचार्य, नेपाल नागरिक मन्चको सल्लाहकार मुक्तिनाथ गैरे, बुटवल जेसिजका अध्यक्ष चन्द्रमणी भुषाल, अभिभावक संघका अध्यक्ष लोकनाथ ज्ञवाली, प्रेस चौतारी नेपालका रुपन्देहीका लक्ष्मण पौडेल, अधिकारकर्मी ऋषि आजाद, सिडिएम नेपालका ताराप्रसाद काफले, प्रेस युनियनका सभापति रेखा भुषाल लगायतले धारणा राखेका थिए । कार्यक्रमको चादनी नेपालका भवानी पाण्डेले सहजिकरण गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २८ आश्विन २०७९, शुक्रबार  ३ : ४५ बजे

यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा

खजुरा पालिका गान विवाद : २ जना प्रतिष्ठान सदस्यबाट राजीनामा

खजुरा । बाँकेको खजुरा गाँउपालिकाले सार्वजनिक गरेको पालिका गानको विवाद

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा

काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा

संविधान संशोधन बहसपत्र तयारीको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपालको संविधान संशोधनका लागि