२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 3, 2026

निर्वाचनका बेला नेपाल-भारत सीमा ७२ घण्टा सिल गरिने



महेन्द्रनगर । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन निर्वाचनको समयमा ७२ घण्टा सीमा सिल गरिने भएको छ ।

भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको उद्धमसिंहनगर जिल्लाको रुद्रपुरमा बिहीबार सम्पन्न नेपाल-भारत संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

कैलाली-कञ्चनपुरका प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका प्रमुख र भारतीय अधिकारीहरू बीच छलफल भएको थियो । उनका अनुसार बैठकमा सीमा नाकामा हुने आपराधिक गतिविधि हुन नदिन आ-आफ्नो क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी बढाउने सहमति भएको छ ।

‘बैठकमा निर्वाचन हुनुभन्दा ७२ घण्टाअघि सीमा नाका सिल गर्ने सहमति भएको छ’, उनले भने, ‘निर्वाचन प्रभावित हुने गतिविधि हुन नदिन सीमा नाकामा सुरक्षा निगरानी बढाउने समझदारी भएको छ ।’

उनले पश्चिमी सीमा नाका गड्डाचौकीमा नेपालीहरूमाथि दुर्व्यवहार हुने गुनासो आएकाले यस विषयमा पनि भारतीय सुरक्षा अधिकारीसमक्ष नाकामा मैत्रीपूर्ण व्यवहारको वातावरण बनाउन आग्रह गरिएको बताए ।

‘नाकामा हुने काठ तस्करी, चोरी निकासी र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने कुरामा एकआपसमा सहयोग गर्ने कुरामा पनि बैठकमा सहमति भएको छ’, उनले भने, ‘हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा पनि अवरोध आएकाले सम्बन्धित स्थानीय अधिकारीहरूले स्थलगत अवलोकन गरेर सहजीकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।’

स्थानीयस्तरका समस्या समाधान र अपराध नियन्त्रणका लागि हरेक तीन/तीन महिनामा नेपाल-भारत संयुक्त बैठक हुँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ कार्तिक २०७९, शुक्रबार  ६ : ५२ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता