३ भदौ २०८३, बुधबार | August 19, 2026

केन्द्रलाई गाली गर्दै गण्डकीको मुख्यमन्त्रीबाट बिदा भए पोखरेल



पोखरा । सोमबार गण्डकीमा चौंथो सरकार गठन भयो । दुई पटक एमालेका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा रहेको सरकार पछिल्लो पटक कांग्रेस नेता कृष्ण चन्द्र नेपाली पोखरेलले नेतृत्व गरे ।

राजनीतिक समिकरण फेरिएका कारण १५ सीटको कांग्रेस सत्ताको नेतृत्वमा पुगेको हो । माओवादीको सहयोगले सत्तामा पुगेको कांग्रेस अहिले माओवादीकै असहयोगले सत्ताच्युत भएको छ ।

पोखरेलले कार्यकालको अन्तिम दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर केन्द्र उदार नभएका कारण प्रदेशले सोचेजति काम गर्न नसकेको बताए । जग्गाको स्वामित्व, कर्मचारी समायोजन, प्रहरी समायोजन, वन लगायत विषयमा संघले अधिकार नदिएकै कारण सरकारलाई सकस परेको उनले सुनाए । ‘राजनीतिक रुपमा संघीयता आए पनि वित्तिय र अन्य क्षेत्रमा केन्द्र नै हावी भयो,’ उनले भने, ‘यी कुराहरु जबसम्म केन्द्र सरकारले हामीलाई सहयोग गर्दैन, तबसम्म अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ ।’

उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएका योजनालाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताए । ‘यो डेढ वर्षमा हामीले हिजोको सरकारले सुरु गरेका ठूला योजनालाई नै प्राथमिकता दियौं । केही नयाँ योजना नि ल्यायौं,’ उनले भने, ‘कोरोना हाम्रा लागि सबैभन्दा जटिल थियो । त्यसबाट पार पाउन सबैले सहयोग गर्नुभयो र आज प्रदेशको आर्थिक अवस्था खासै विग्रिन पाएन ।’

पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको सरकारले डेढ वर्षमा १ सय ८ किमी सडक कालोपत्रे, ढलान र १ सय २६ किमी सडक ग्राभेल गरेको तथ्यांक छ । उनले उर्जा, खानेपानी र जलश्रोतको क्षेत्रमा उच्चतम काम गरेको दावी गरे ।

गण्डकी प्रदेश सरकार बन्दा २०७४ को फागुन ४ गते नै ५ वर्षभित्र सबै घरमा खानेपानीको पहुँच पु¥याउने घोषणा गरिएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार बाहिरिंदै ९३.१० प्रतिशत घरमा पानी पुगेको थियो भने अहिले ९३.७४ प्रतिशत मात्रै छ । पोखरेल २०७८ जेठ २९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २६ पुस २०७९, मंगलबार  ९ : ०१ बजे

फोटो प्रदर्शनीले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह (एनएफपीजे) नेपाल र चाइना

यस्ता छन् आजको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू

काठमाडौँ । सरकारले सङ्घीय अनुदानअन्तर्गत कार्यरत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको

सबै सरकारी निकायहरूलाई स्वदेशी उत्पादन र सेवाको प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायहरूलाई स्वदेशी

पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष तथा

प्रधानमन्त्रीद्वारा मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने