सुस्ता बचाउ अभियानका संयोजक गुरुङको उपचारमा आर्थिक अभाव, उपचारको जिम्मा सरकारले लिन माग

बुटवल । भारतीय पक्षद्वारा नेपाली अतिक्रमित भूमि संरक्षणका लागि लामो समयदेखि सङ्घर्षरत सुस्ता बचाउ अभियानका संयोजक गोपाल गुरुङको उपचारको सबै जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) सुस्तामा नेपाली भूमि जोगाउन २४ वर्षदेखि अभियान सञ्चालन गर्दै आएका ६२ वर्षीय गुरुङ हाल मस्तिष्काघात भई झण्डै एक महिनादेखि अस्पतालमा उपचाररत छन् ।

गम्भीर बिरामी पर्नुभएका सुस्ता बचाउ अभियानका संयोजक गुरुङको उपचारमा खर्च अभाव देखिएको छ । नेपाली भूमि रक्षार्थ जीवनको महत्त्वपूर्ण समय व्यतित गर्नुभएका गुरुङको उपचारको सबै जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवालले बताए ।

सुस्ता बचाउ अतिक्रमण विरुद्ध आन्दोलनका अगुवाइ गर्दै आएका अभियानका संयोजक गुरुङ यतिबेला अस्पतालको शय्यामा थलिएका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका गुरुङका परिवारले अहिलेसम्म सरसापट साथै विभिन्न क्षेत्रबाट आएको आर्थिक सहयोग गरेर उपचारमा करिब रु १० लाख उपचारमा खर्च भइसकेको जनाएको छ । आईसीयूमा राखेर उपचार गर्नुपर्दा उपचार खर्चिलो भएपछि उनलाई केही दिनदेखि भेन्टिलेटरमा सारिएको छ । आर्थिक अभावका कारण उपचारमा समस्या भएको भन्दै सहयोग गरिदिन सबैमा उनकी छोरी प्रशन्त गुरुङले आग्रह गरेकी छन् ।

गुरुङको अकस्मात मस्तिष्काघात (ब्रेन हेम्ब्रेज) भएपछि अहिले भैरहवा मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ । सुस्ता बचाउ अभियानले गुरुङको उपचारमा सहयोग गर्न सबैमा अपिल गर्दै आएको छ ।

नेपाल प्रहरीको हवल्दार सेवाबाट अवकासप्राप्त गुरुङ विसं २०५५ देखि सुस्तामा बसेर अतिक्रमणविरुद्ध लड्दै आएका छन् । विसं २०६२ देखि भारतीय पक्षले सुस्ता अतिक्रमणलाई तीव्रता दिएपछि सोही सालको जेठ १७ गते गुरुङले ‘सुस्ता बचाउ अभियान’ नामक समिति गठन गरेर अतिक्रमणको विरोध गर्दै आएका हुन् । अतिक्रमण विरुद्ध लागेको भन्दै भारतीय सुरक्षाकर्मीले गुरुङलाई झुटा मुद्दा लगाएर बगाहा जेलमा एक वर्ष थुनेको थियो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै फेरिने सरकारसँग गुरुङसहितको टोलीले सुस्ताको अतिक्रमण भूमि फिर्ता ल्याउन माग गर्दै आएको छ ।

स्थायी सीमा नभएका कारण भारतले पटकपटक अतिक्रमण गर्दै आएको भन्दै स्थायी सीमा स्तम्भ राख्न पहल गरिदिन सुस्तावासीले माग गर्दै आएका छन् । सुस्ताको कूल ४० हजार नौ सय ८० हेक्टर जमिन हो । चौध हजार पाँच सय हेक्टर भारतले अतिक्रमण गरेका छ । १९ हजार चार सय ८० हेक्टरलाई भारतले विवादित भन्दै लालपुर्जा भएको जग्गा पनि नेपालीलाई जोतभोग गर्न दिँदैन ।

पछिल्लो केही वर्षदेखि सुस्तामा सडक, विद्युत्लगायत संरचना बन्न थालेपछि सुस्ता अतिक्रमण भने कम भएको छ । तर नेपाली भूमिसँग जमिनको सिधा सम्पर्क नहुँदा गाह्रो पर्दा सुस्तावासी भारततर्फ जानुपर्छ ।