१ पुस २०८२, मंगलबार | December 16, 2025

परराष्ट्र मन्त्रालय बोल्यो : चीनसँग कुनै सीमा विवाद छैन



काठमाडौं । सरकारले चीनसँग कुनै सीमा विवाद नभएको प्रष्ट पारेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ती जारी गर्दै चीनसँग नेपालको सीमा विवाद नभएको स्पष्ट पारेको हो । कृषि मन्त्रालयको नाममा तीन वर्ष अघि प्रकाशित एक रिपोर्टका आधारमा चीनले नेपालको सीमा मिचेको समाचार प्रकाशित भएको थियो ।

गत नोभेम्बरमा भारतले नयाँ नक्शा जारी गरेपछि नेपालमा विरोध प्रदर्शन हुन थालेपछि कृषि मन्त्रालयको लेटर प्याडमा प्रकाशित नेपाल-चीन सीमा सम्बन्धी रिपोर्ट अचानक प्रकाशित भएको थियो । यसपटक सरकाले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमिलाई समेटेर नयाँ नक्शा जारी गरेपछि पनि पुनः केही संचार माध्यममा सोही रिपोर्टका आधारमा समाचार प्रकाशित भएको थियो ।

तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयले त्यस्तो प्रतिवेदन अस्तित्वमा नभएको प्रष्ट पारेको जनाएको छ । सीमा अध्ययन गर्ने काम कृषि मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले हराएको भनिएको ३७ र ३८ नं. सीमा स्तम्भ नराखिएको पनि प्रष्ट पारेको छ । प्राकृतिक कारणले दुई देशबीचकै सहमतिमा ती स्तम्भ नराखिएको परराष्ट्रको भनाइ छ ।

नेपाल र चीनबीच सने १९६१ अक्टोबर ५ भएको सीमा सम्झौताले निर्धारण गरेबमोजिम सीमा निर्धारण गरिएको जनाउँदै मन्त्रालयले
सीमा सम्बन्धी केही समस्या देखिए दुई देशबीचको समझदारीमा समाधान गरिने स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयले संचार माध्यममा संवेदनशील कुराहरु प्रकाशन प्रसारण गर्नुअघि एकपटक प्रमाणिकरण गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ असार २०७७, बिहिबार  ५ : ४७ बजे

नेपालगन्जमा शेयर साक्षरता कार्यक्रम

नेपालगन्ज । शेयर बजारका लगानीकर्ताका लागि यहाँ शेयर साक्षरता सुरु

निर्वाचनसम्बन्धी ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्यो : निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले

एमाले मतदान पटक पटक सारिँदै, भोलि ८ बजे मतदान सुरु हुने

काठमाडौं । एमालेको नेतृत्व चयनका लागि हुन लागेको मतदान प्रक्रिया

योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्षबाट प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष

एडिबीबाट १४ अर्ब ३८ करोड सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि