७ पुस २०८२, सोमबार | December 22, 2025

अराजक र कानुनविपरितका गतिविधिलाई राज्यले छुट दिन सक्दैन : गृहमन्त्री श्रेष्ठ



काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कोशी प्रदेश नामको विरोधमा भैरहेका अराजक र कानुनविपरितका गतिविधिलाई राज्यले छुट नदिने स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले जवाफ मागेपछि संसदलाई सम्बोधन गर्दैै गृहमन्त्री श्रेष्ठले अराजक र कानुनविपरितका गतिविधिलाई छुट दिन नसकिने प्रष्ट पारेका छन् ।

कसैले पनि शान्तिपूर्ण ढंगले संविधानसम्मत रुपमा आफ्नो विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक प्रयोग गरे आपत्ति नहुने तर अराजक, असंवैधानिक, गैर शान्तिपूर्ण, उदण्ड प्रकारका गतिविधिलाई राज्यले छुट दिन नसकिने उनले बताए ।

गृहमन्त्रीले पहिचान पक्षधर बताउने गरेकाहरू नै आन्दोलनमा आएर संघीयतालाई कमजोर बनाउन खोजेको जस्तो देखिएको उनले बताए । उनले नामकरणको विषयमा संघीयतालाई नै कमजोर पार्ने र संघीयता नचाहनेहरूलाई फाइदा हुने गरी कुनै पनि गतिविधि नगर्न आन्दोलनरत पहिचानवादीहरूलाई आग्रह समेत गरे ।

उनले कोशी प्रदेशमा भैरहेका गतिविधिबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेको जानकारी दिए ।

त्यसअघि, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले आफ्ना नेताहरूमाथि कोशीमा आक्रमण भइरहेकोमा विरोध गर्दै गृहमन्त्रीसँग जवाफ मागेका थिए । उनले सरकारले सुरक्षा दिन नसके एमालेले आफै नै सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने चेतावनी दिएका थिए।

प्रकाशित मिति : २६ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार  १२ : २० बजे

ओलीको खुला चुनौती – जाँचबुझ आयोगलाई बयान दिन्नँ; गोली ठोके हुन्छ, आजीवन थुनिदिए हुन्छ  

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जाँचबुझ

पर्वतमा व्यवसायीलाई लप्सीका परिकार बनाउन भ्याइनभ्याइ

पर्वत । पर्वतका अधिकांश पाखापखेरा, डाँडाकाँडामा लप्सी पाकेर पहेँलपुर बनिरहेका

शैक्षिक हड्तालका कारण काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश विद्यालय बन्द

काठमाडौं । जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन, नेपालले शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेपछि

सरकारसँग असन्तुष्ट जेनजी मिराज ढुङ्गाना समूहको आजदेखि देशव्यापी आन्दोलन

काठमाडौं । सरकारको कार्यशैली र उपलब्धिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जेनजी समूहले

निर्वाचन ७३ दिन बाँकी : यस्तो छ आयोगले तोकेको समानुपातिक तर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत

काठमाडौं । राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनका