सुन प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको सत्ता गठबन्धनको निस्कर्ष

काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले सुन प्रकरणको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानिबन समिति बनाउन आवश्यक नरहेको निस्कर्ष निकालेको छ ।

प्रधानमनत्री निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले यस्तो समिति आवश्यक नरहेको निस्कर्ष निकालेको हो । उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गरिरहेको अनुसन्धानमा अवरोध हुने निष्कर्ष निकालेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले बताए । छानबिन समितिमा अल्झिँदा अहिले भैरहेको अनुसन्धान समेत प्रभावित हुने निस्कर्ष निकालिएको पाण्डेले जनाए ।
पाण्डेले भने, ‘उच्चस्तरीय समिति माग्नु भनेको भइरहेको छानबिनलाई अवरोध गर्नु र अहिलेको छानबिनलाई डाइभर्ट गर्नु भन्ने खालको छलफल रह्यो।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहे पनि सत्ता गठबन्धनको बैठकले सो समितिलाई अस्वीकार गरेको हो । आजै मात्र सकिएको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले पनि त्यस्तो समिति आवश्यक नभएको निस्कर्ष निकाल्दै राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई स्वतन्तपूर्वक अनुसन्धान गर्न दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गठबन्धन बैठकपछि नेता पाण्डेका अनुसार बैठकमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक पर्ने या नपर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । उनले भने, ‘लामो समयदेखि संसद अवरोध छ। प्रतिपक्षीहरूले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरिरहेका छन्। यता सिआइबीले सुन तस्करीको विषयमा छानबिन गरिरहेकै छ। यो अवस्‍थामा आवश्यक छ कि छैन भन्नेबारे छलफल भयो ।’

बैठकमा सुन प्रकरणमै मुछिएका माओवादी उपाध्यक्ष कुष्णबहादुर महराबारे पनि छलफल भएको छ । यसबारेमा नेताहरुले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सोधेका थिए । श्रेष्ठले अहिले छानबिनकै क्रममा रहेको बताउँदै अनुसन्धान भएपछि मात्रै बताउन सक्ने जवाफ दिएका थिए । यसैगरी बैठकमा गौरहत्याकाण्डबारे जनता समाजवादी पार्टीले प्रश्न उठाएको छ ।