१४ जेष्ठ २०८३, बिहिबार | May 28, 2026

लुम्बिनी प्रदेश राजधानी क्षेत्रको रोक्का रहेको जग्गा सर्त सहित फुकुवा



दाङ । विगत ३ वर्षदेखि रोक्का रहेको लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी रहेको क्षेत्रको जग्गाको रोक्का फुकुवा भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी क्षेत्रमा गरेको जग्गा रोक्का सर्त सहित फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जग्गा फुकुवा गरेको जानकारी दिन आज प्रदेश राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले राजधानी क्षेत्रमा रोक्का भएको जग्गा सरकारले फुकुवा गरेको जानकारी दिए । उनले सरकारको व्यवस्थित राजधानी निर्माणको अवधारणलाई असर नगर्ने र टुक्र्याएर बेच्न नपाउने शर्तमा रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय भएको बताए ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजधानी क्षेत्र राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाका केही वडा, अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिका र लमही नगरपालिकाका केही वडामा गरिएको जग्गा रोक्कालाई कित्ताकाट नहुने र यथा अवस्थामा विक्री वितरणको लागि फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

तीन वर्षअघि राजधानी कार्यान्वयनका लागि भन्दै शंकर पोख्रेल नेतृत्वको सरकारले राजधानी तोकिएको क्षेत्र राप्ती उपत्यकाको जग्गा विक्री वितरण र खण्डीकरणमा रोक लगाएको थियो । लामो समयदेखि जग्गा रोक्का भएपछि दैनिक जनजिवनमा गम्भीर असर परेको भन्दै स्थानीयबासी आन्दोलित भएका थिए । नयाँ बनेको सरकारले पनि रोक्कालाई निरन्तरता दिएको भन्दै राजधानी क्षेत्रमा स्थानीयतहले पनि सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ३ कार्तिक २०८०, शुक्रबार  १० : २९ बजे

कांग्रेसले संसद्मा पार्टीको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सङ्घीय संसद्मा पार्टीको भूमिका थप प्रभावकारी

गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयनमा सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ : नेकपा प्रमुख सचेतक दुलाल

काठमाडौं । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको सङ्घर्षमा प्रत्यक्ष

जीवन बिमा शुल्कबाट एक खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड सङ्कलन

काठमाडौं । जीवन बिमा शुल्कमार्फत रु एक खर्ब २७ अर्ब

अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमार्फत विकास र लगानी विस्तारमा सरकार केन्द्रित छ : परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई देशको विकास,

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसको माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको