१३ श्रावण २०८३, बुधबार | July 29, 2026

गुरुयोजना खारेजीको माग गर्दै पशुपति क्षेत्रमा सांस्कृतिक -याली



काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफुहरुसँग परामर्श नगरी गुरुयोजना बनाएको भन्दै सरोकारवालाले सांस्कृति -यालीसहित विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

स्थानीयवासी एवं तीनै तहका जनप्रतिनिधिसँग परामर्श नगरी दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने गुरुयोजना प्रस्ताव गरेको भन्दै स्थानीयवासीले सांस्कृतिक प्रदर्शन गरेका हुन् ।

विरोधस्वरुप शुक्रबार बिहान पशुपतिको ट्याक्सी पार्कबाट–तिलगङ्गा–देउलाटोल–आँखा अस्पताल–गौशाला–रातोपुल–पनेको टोल–सिफलचौर–ताम्रेश्वर–नवालीटोल–जयवागेश्वरी–मित्रपार्क लगायतका प्रभावित सबै स्थानमा सांस्कृतिक ¥याली निकालिएको संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक आशामान सँगतले बताए ।

सांस्कृतिक भेषभूषासहित -यालीमा सहभागी भएका स्थानीयवासीले गुरुयोजना तत्काल खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

¥यालीमा वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य, काठमाडौं महानगरपालिका– ७ का अध्यक्ष शुद्धकुमार डङ्गोल, वडा नं ८ का अध्यक्ष दीनेशकुमार डङ्गोल, वडा नं ९ का अध्यक्ष रामकृष्ण जयेखु श्रेष्ठलगायत वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, स्थानीय सङ्घसंस्था, क्लब, गुठीलगायत सदस्यको सहभागिता थयो ।

सहभागीले एक स्वरमा कोष सञ्चालक परिषद्ले २०७६ माघ १९ गते पारित गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको गुरुयोजनाको विरोध गरेका थिए ।

स्थानीयवासीको प्राचीनकालदेखिको बस्ती नाश गर्ने, स्थानीयवासीका चाड पर्व, धर्म संस्कृति पनि नष्ट हुने भएकाले गुरुयोजना खारेज हुनुपर्ने सहभागीको माग थियो ।

समितिलाई आइतबार बिहान १० बजे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले वार्ताका लागि बोलाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : १७ श्रावण २०७७, शनिबार  ४ : ०३ बजे

प्रधानमन्त्री शाह रास्वपाको वरिष्ठ नेतामा मनोनीत

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को वरिष्ठ नेतामा वालेन्द्र शाह

सरकार र नेपाल चिकित्सक सङ्घबीच सहमति, स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन

काठमाडौँ । सरकार र नेपाल चिकित्सक सङ्घबीच आज सहमति भएको

माछापुच्छ्रे बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषबीच विशेष बैंकिङ सुविधा सम्बन्धि सम्झौता

काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड र कर्मचारी सञ्चय कोषबीच कर्मचारी

बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको सङ्ख्या ५१ पुग्यो

नेपालगन्ज । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको सङ्ख्या ५१ पुगेको छ

मन्त्रिपरिषद् : ९ विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति

काठमाडौं। सरकारले विभिन्न कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न