२२ मंसिर २०८२, सोमबार | December 8, 2025

७७ जिल्ला प्रशासनलाई गृह मन्त्रालयद्वारा २१ बुँदे निर्देशन जारी



काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले मुलुकका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । यही चैत ७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार मन्त्रालयले आज ‘नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा शान्तिसुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, नियमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी नागरिकप्रतिको भरोसा अभिवृद्धि गर्न भन्दै’ २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकले तत्काल अनुभूत गर्नेगरी स्थानीय प्रशासनको कामकारबाहीमा सुधार ल्याउन निर्देशन गरेअनुसार मन्त्रालयले उक्त निर्देशन जारी गरेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । निर्देशनमा शान्तिसुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सडक सुरक्षा र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, गुनासो व्यवस्थापन, कर्मचारी आचरण र अनुशासन, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, विकास निर्माणका काममा समन्वय र सहजीकरणलगायत विषय समेटिएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको मूल्याङ्कन गर्न उच्च अधिकारीलाई आग्रह गरेका छन् । उनले देखिने गरी सेवा प्रवाह गर्न, लोभमा नफस्न र कुनै पनि प्रभावबाट प्रभावित नहुन मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ८ चैत्र २०८०, बिहिबार  ३ : ४४ बजे

महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई नेता तथा कार्यकर्ताको घर र कोठामा बासको व्यवस्था गरिने

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले आसन्न ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा

‘जेनजी’ प्रदर्शनका छुट घाइतेलाई परिचयपत्रका लागि सम्पर्कमा आउन सरकारको आग्रह

काठमाडौँ । सरकारले ‘जेनजी’ प्रदर्शनमा घाइते भएकामध्ये परिचयपत्र छुटेको व्यक्तिलाई

इक्यान रुपन्देहीको अध्यक्षमा गोविन्द बस्नेत निर्वाचित

बुटवल । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) रुपन्देहीको सातौँ वार्षिक

राजनीतिक स्थितीलाई विगार्ने र निर्वाचनलाई प्राभावित गर्ने काम हामीबाट हुदैन : अर्थमन्त्री खनाल

नेपालगन्ज । नीजि क्षेत्रले नेपालगन्ज दिल्ली सिधा हवाई उडानका लागि

‘डिसइन्फर्मेसनबाट समाजलाई जोगाउन अति आवश्यक’

नेपालगन्ज । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलाशका वरिष्ठतम् न्यायाधीश बामदेब