५ आश्विन २०८३, सोमबार | September 22, 2026

रवि लामिछाने सहकारी प्रकरण : अनुसन्धानमा २ करोड ऋण लिएको देखियो, अभियोग लागेन



बुटवल । बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाममा ऋण स्वीकृत भएको प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

प्रहरीले गरेको अनुसन्धानबाट लामिछानेको नाममा २ करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत भएको रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पेस गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

अभियोगपत्रमा उक्त रकम रबि लामिछानेको नाम ऋण खडा गरि २०७७ चैत एकमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको ग्लोबल आई.एम.ई बैंक लि. को खातामा सेवा शुल्क बापत ४ लाख कट्टी गरि संस्थाले एक करोड ९६ लाख जम्मा गरेको देखिएको उल्लेख छ ।

सहकारीमा भएको घोटालामा संलग्न ओखलढुंगा घर भएका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको छ । तर अभियोगपत्रमा २ करोड लिएका लामिछानेको नाम भने राखिएको छैन । प्रहरीले अनुसन्धानमा लामिछानेको नाममा प्रक्रिया नपुर्याएर ऋण लिएको उल्लेख गरेको छ ।

सुप्रिमको रकम हिनामिना प्रकरणमा अध्यक्ष ओमप्रसाद गुरुङ, पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा एवं पूर्वकोषाध्यक्ष दिपेश पुन, दुर्गा चापागाईँ पाण्डे, दीपक न्यौपाने र निता थापा मगर पक्राउ परेका छन् । ५ जना बाहेक अरूलाई फरार प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाममा करोडौं रकम निकासा भएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । सुप्रिम सहकारीमा राखेको निक्षेप हिनामिना गरेर ठगी गरेको आरोप लगाएर १ हजार ८३१ जनाले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा जाहेरी दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ४ बैशाख २०८१, मंगलबार  १० : १४ बजे

विज्ञापनको बिल नबुझ्न हुलाकलाई पत्रकार महासंघको आग्रह, अटेर गरे तालाबन्दी गर्ने चेतावनी

नेपालगन्ज । नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखाले जिल्ला हुलाक कार्यालय

त्रिपुरेश्वर बस आगजनीका सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन

काठमाडौँ । त्रिपुरेश्वरमा आज बसमा भएको आगजनीको सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता

भोटेकोशी बाढी : पर्यटन क्षेत्रमा रु ५२ अर्बभन्दा बढीको क्षति

काठमाडौँ । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको

कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन : ६३ जिल्लाको वडा अधिवेशन सम्पन्न

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत ६३ जिल्लाको वडा अधिवेशन

शिक्षकका राजनीतिक गतिविधिमाथि निगरानी बढाउन निर्देशन

काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राजनीतिक दलका गतिविधिमा संलग्न