खजुरा । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले आन्तरिक आयको १५ प्रतिशत खाना र विविधमा तथा आन्तरिक अयको ४२ प्रतिशत पदाधिकारी सुविधामा खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिबेदन अनुसार खजुरा गाउँपालिकाले ८३ लाख ५३ हजार पदाधिकारी सुविधामा खर्च गरेको छ । जुन पालिकाको आन्तरिक आम्दानीको ४१.९९ प्रतिशत हुन आउँदछ ।
गाउँपालिकामा बिगतको कार्यकाल देखि नै गैरकानुनीरुपमा खर्च गर्ने कार्यले निरन्तरता पाउने गरेकोमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुभन्दा थप गर्दै गएको समेत पाइएको छ । खजुरामा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुबिधा सम्बन्धि ऐन २०७६ ले प्रमुख तथा उप प्रमुखले स्वकीय सचिव, प्रेस सल्लाहकार, कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्ने अधिकार नभएपनि विगतको किस्मतकुमार कक्षपति पालिका प्रमुख रहँदाको अवस्था देखि यस्ता सुबिधा वितरण गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कक्षपति कार्यकालमा ऐनमा नभएको कानुनी र प्रेस सल्लाहकारको नाममा लाखौ भुक्तानी हुने गरेकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वर्तमान प्रमुख डम्बर बिक र उपप्रमुख मन्जु मल्ल दुबैजनाले स्वकीय सचिव नियुक्त गरेर ५ लाख २९ हजार अनियमित भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
महालेखाले अघिल्लो नेतृत्वलाई नै बिधि र खाना खर्चमा मितब्ययीता अपनाउन सुझाव दिएपनि त्यसमा कुनै न्यनिकरण हुन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा खाना तथा विविध खर्चमा मात्र खजुरा गाउँपालिकाले २९ लाख ६१ हजार ९ सय ८९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कक्षपति कार्यकालमा २६ लाख बढी खाना र बिधि खर्च हुँदा महालेखाले फजुल खर्च गरेको भन्दै मितब्ययिता अपनाउन सुझाव दिएको थियो ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि खजुरा गाउँपालिकाले भने गैरजिम्मेवारी पुर्ण ढंगले पदाधिकारी सुबिधा, बिबिध र खाना जस्ता शिर्षकमा रकम खर्च गरेको देखिएको छ ।
खजुरा गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बस बहादुर रानाले ऐनमा सल्लाहकार र स्वकीय नियुक्त गनै अधिकार नभएको बताए । उनले खाना र विविध शिर्षकमा भएको खर्चलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आफुले थालनी गरिसकेको दाबी गर्दै आगामी वर्षमा त्यो नियन्त्रण हुने बताए । कर्मचारीहरुको पैयासबाट मात्र खर्च नियन्त्रण सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै उनले जनप्रतिनिधिहरु पनि संबेदशील हुनु पर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया