१९ फाल्गुन २०८२, मंगलबार | March 3, 2026

संसद्को विभिन्न समितिमा १८ सदस्यको नाम हेरफेर



काठमाडौँ । संघीय संसद्का विभिन्न समितिका सदस्यहरू हेरफेर भएका छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले समितिका सदस्यहरूको नाम हेरफेरको प्रस्ताव गरेका थिए । प्रस्तावित सदस्यहरूको नाम संसद् बैठकले अनुमोदन गरेको हो । जसअनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिमा रमेश लेखकको स्थानमा श्याम घिमिरे तथा डा। स्वर्णिम वाग्लेको स्थानमा डोलप्रसाद अर्याल आएका छन् ।

त्यस्तै पदम गिरी, भगवती चौधरी, वर्षमान पुन र विराजभक्त श्रेष्ठ अर्थ समितिका सदस्य भएका छन् । हरिप्रसाद उप्रेती अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र हितबहादुर तामाङ पर्यटन समितिको सदस्य भएका छन् ।

रघुवीर महासेठ र डोलप्रसाद अर्याल उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सदस्य भएका छन् भने ज्वालाकुमारी साह कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सदस्य भएकी छन् । शक्ति बहादुर बस्नेत पूर्वाधार विकास समिति सदस्य हुँदा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पूर्णबहादुर खड्का, राजेन्द्र कुमार राई छन् त्यस्तै हालै सत्ताबाट बाहिरिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र निवर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पनि राज्य, व्यवस्था समितिमा नै परेका छन् ।

त्यसैगरी रेखा शर्मा, सुमना श्रेष्ठ शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना समितिको सदस्य बनेका छन् । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट हरि ढकाल सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेका छन् भने मिना यादव शिक्षा स्वास्थ्यबाट कृषि सहकारी समितिको सदस्य बनेकी छन् ।

प्रकाशित मिति : ८ श्रावण २०८१, मंगलबार  ६ : ०७ बजे

सबै अस्पतालमा ‘द्रुत प्रतिकार्य टोली’ गठन गर्न निर्देशन

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै अस्पतालमा निर्वाचन केन्द्रीत

पश्चिम एसियामा द्वन्द्व चर्किंदै, १९ लाख नेपाली असहज अवस्थामा

काठमाडौँ । पश्चिम एसिया क्षेत्रमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमपछि त्यस क्षेत्रमा

सर्लाहीमा मतदान अधिकृतको मृत्यु

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी तीव्र भइरहेका बेला सर्लाहीमा खटिएका

रूपन्देहीमा निर्वाचनको तयारी पूरा

बुटवल । जिल्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको

निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले कस्तो आचरण पालना गर्नुपर्छ ?

काठमाडौं । निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले आफ्ना सेवा समूहसम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था