काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले विद्युत महशुल बक्यौंताका बारेमा विवाद गर्नुको सट्टा संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको जारी बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सो माग गरेका हुन ।
विद्युत मस्यौंदामा विवाद गर्नुको सटटा बरु संसदीय समिति बनाएर छानबिन गरौं,’ उनको प्रस्ताव छ ।
महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले २२ अर्ब उठाउनु भन्दा भन्दै पनि तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारले भने ६ अर्ब भन्दा नउठाउनु भनेर निर्देशन दिएको लेखा समितिको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले दाबी गरेपछि शाहीले सो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
कुलमानले १६ अर्ब छुट दिए : लेखा समिति सभापति
कुलमान घिसिङ नेतृत्वको विद्युत प्राधिकरणले १६ अर्ब छुट दिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल चलाएको सभापति पोखरेलले जनाउँदै व्यवसायी र प्राधिकरण नेतृत्वको मिलोमतोमा भएको जनाएका थिए ।
‘२०८१ बैशाख २१ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ६ अर्बको मात्रै बिल पठाउनु भनेर निर्देशन दिएको थियो, खासमा १६ अर्ब छुट दिलाउनका लागि तत्कालिन सरकारको नेतृत्व, ब्यावसायी र प्राधिकरणको मिलोमतो देखिन्छ,’ उनको भनाइ थियो ।
‘महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले आफनो ५६ देखि १ औं सम्मका प्रतिवेदनमा के उल्लेख गरिएको छ भने प्राधिकरणमा २१ अर्ब ८८ करोड बेरुजु बक्यौंता देखाएको छ, त्यसबारेमा सरकारले लाल आयोग गठन गरेर सत्यतथ्य खोजिएको थियो, त्यो बेला सरकारले नै पहिला काम सकौं भनेर समितिमा छलफल चलाइएन,’ पोखरेलले भनेका थिए, ‘सरकारले काम गरिरहेको बेला लेखा समितिले हात हाल्नु हुदैँन भनेर मैले रोकिराखेको थिएँ तर जब प्राधिकरणले ६ अर्बमा २ अर्ब बिगो तोकेर ८ अर्बको मात्रै बिल पठाए पछि समितिमा अजेन्डा बनेको हो ।’
उनका अनुसार सरकारले काम गरे पनि १६ अर्ब रकम छुट दिएको विषय पत्ता लागेपछि लेखा समिति सक्रिय भएको पोखरेलको भनाई छ । ‘समितिमा गम्भिर खाले उजुरीको चांग त थियो, सरकारले लाल आयोग बनाएको थियो, नचलाउ भने पछि नचलाएको हो तर १६ अर्ब छुट दिए पछि सांसदहरुले यो बिषय गम्भिर भयो भनेर कुरा उठेको हो ।’ उनका अनुसार यस बिषय टुंगोमा पु¥याउने गरी छलफल चलिरहेको बताए ।
प्रतिक्रिया