८ श्रावण २०८३, शुक्रबार | July 24, 2026

माओवादी केन्द्रको दुई प्रदेशमा परामर्श बैठकको कार्यतालिका हेरफेर



काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले दुई प्रदेशमा परामर्श समितिको बैठक कार्यतालिका हेरफेर गरेको छ ।

सम्बन्धित प्रदेशका इञ्चार्जहरुसँगको परामर्शअनुसार प्रदेश नम्बर १ र मधेश प्रदेशको परामर्श समितिको बैठक तालिका परिवर्तन गरिएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।

जसअनुसार १ नम्बर प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश पदाधिकारीहरुको बैठक भदौ २२ र २३ गते हुनेछ भने मधेश प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश पदाधिकारीहरुको बैठक भदौ २४ र २५ गते हुनेछ ।

यसअघि भदौ २२ र २३ गते मधेश प्रदेश तथा भदौ २४ र २५ गते १ नम्बर प्रदेशको बैठक तोकिएको थियो । अन्य प्रदेशमा भने पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार नै बैठक गर्ने सो पार्टीले जनाएको छ ।

माओवादी केन्द्रले बागमती, उपत्यका विशेष, सम्पर्क समन्वय र गण्डकी प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्य तथा तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक गरिसकेको छ भने आज र भोलि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैठक गर्दैछ । त्यसलगत्तै भदौ १४ र १५ गते कर्णाली तथा १६ र १७ गते लुम्बिनी प्रदेशको बैठक गर्ने कार्यकतालिका रहेको छ ।

त्यस्तै १८ र १९ गते केन्द्रीय आयोगका सदस्यहरूको बैठक राखिएको छ भने भदौ २७ र २८ गते जबस मोर्चा र विभागतमा कार्यरत पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक बस्दैछ । भदौ ३१ र असोज १ गते प्रवासमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीको बैठक राखिएको छ भने असोज २ र ३ गते जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च र केन्द्रीय सल्लाहकारहरूसँगको परामर्श बैठक राखिएको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश परामर्श बैठकपछि माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नेछ। केन्द्रीय कमिटीले ठोस निर्णय गरेर नियमित कार्यक्रमिकरुपमा जनतामा जाने माओवादीको तयारी छ।

प्रकाशित मिति : १२ भदौ २०८१, बुधबार  ४ : ३९ बजे

हामी सत्तामा मात्र अल्झिँदा कम्युनिस्ट विरोधी शक्तिले २० वर्षदेखि रणनीति बनाएका रहेछन् : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले

तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा र महाअभियोगको धम्की दिएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको दाबी

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी तीन प्रतिष्ठित संस्थाले सर्वोच्च अदालतका तीन

राहदानी प्रणालीमा देखिएका प्राविधिक समस्या क्रमशः समाधान हुन्छन् : परराष्ट्र

काठमाडौं । सरकारले नयाँ राहदानी प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका प्राविधिक

आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणलाई सरकारले निरन्तरता दिन्छ : परराष्ट्र

काठमाडौं । सरकारले सबै मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ तुल्याउँदै आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय

शैक्षिक परामर्श व्यवसायमाथि धरौटीको व्यवस्था कायमै रहन्छ : शिक्षामन्त्री

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीका