१ भदौ २०८३, सोमबार | August 17, 2026

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा सरकारको सक्रियता



काठमाडौं । नेपाल सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा सक्रियता देखाएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पछिल्लो समय मानव बेचबिखन तथा ओसारपसरा पीडित/प्रभावित भएका ७७ जना महिलाको स्वदेश फिर्ती, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनःस्थापना गरेको जनाएको छ । यसैगरी मानव बेचबिखन (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ संशोधन विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको सचिव दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए । मन्त्रालयले मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८१ को मस्यौदासमेत तयार गरेको छ ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार पीडित/प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, पुनस्र्थापना, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा केन्द्र व्यवस्थापनका लागि सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं र सुर्खेतमा सञ्चालनमा रहेका तीनवटा पुनस्र्थापन केन्द्रलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च शोधभर्ना भुक्तानीसमेत गरेको जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि सञ्चालनमा रहेका यी केन्द्रबाट एक सय ४८ जनाले सेवा प्राप्त गरेको र चालु आवमा १८ जना महिला तथा किशोरीलाई सुरक्षित रूपमा पुनस्र्थापना केन्द्रबाट सेवा प्रवाह गरेको सचिव भट्टराईले जानकारी दिए ।

नेपालले मानव बेचबिखनलाई गम्भीर अपराधको रूपमा स्वीकार गरेको छ । यससम्बन्धी नेपालको विद्यमान ‘कानुन मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४’ ले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई स्पष्ट परिभाषित गरेको छ । मन्त्रालयले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ सँगै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, अध्यागमन ऐन २०४९, बाल श्रम (निषेध र नियन्त्रण) ऐन २०५६, श्रम ऐन २०७४, कानुनी सहायता ऐन २०५४ र पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन २०१४ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको सचिव भट्टराईको भनाइ छ ।

यसैगरी मानव बेचबिखनसँग जोडिएका राहदानी ऐन २०७४, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, कसुरजन्य सम्पति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० लगाएतका कानुनको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जोड दिइएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले मानव बेचबिखनलाई एक गम्भीर अपराधको रुपमा पहिचान गर्दै त्यस विरुद्धका प्रावधानलाई मौलिक हक तथा राज्यका नीति अन्तर्गत राखिएको छ । माइती नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाले मानव बेचबिखन रोक्नका लागि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

प्रकाशित मिति : १९ कार्तिक २०८१, सोमबार  ८ : ३१ बजे

उद्योग वाणिज्य संघ निर्वाचन : दलनिकट व्यवसायीको संयुक्त प्यानल

नेपालगन्ज । लामो समयदेखि दलगत छुट्टाछुट्टै प्यानल बनाएर निर्वाचन लड्ने

माछापुच्छ्रे बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा कल्याण विक्रम पाँडे नियुक्त

काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा

कांग्रेस बैठक सम्पन्न, मङ्गलबार निर्णय सार्वजनिक गरिने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको गत साउन २४ गतेदेखि

पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पत्रकार तथा जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक

बागमतीमा नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान

हेटौँडा । बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले नयाँ सरकार