काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनौपचारिक बैठक सिंहदरबारमा बसेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा सो बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको हो ।
विश्वविद्यालयमा देखिएका विविध समस्या र सुधारका विषयमा विश्वविद्यालयसभाको अनौपचारिक बैठक बसेपनि कुनै निर्णय भने हुनसकेन । करिब तीन घन्टा भएको अनौपचारिक सिनेट बैठकमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी, पब्लिक क्याम्पसलगायत क्षेत्रका प्रतिनिधिले क्षेत्रगत समस्या र समाधानका उपाय सुझाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सबै क्षेत्रका समस्या र मागलाई समेटेर सरोकारवाला पक्षसँग थप छलफल गरी समाधानका उपायसहित निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरु प्रस्तावका रुपमा ल्याउन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
गत मङ्सिर २७ गते कीर्तिपुरमा भएको विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा प्रस्तुत कार्यसूचीमा पदाधिकारी र सिनेट सदस्यबीच मतभिन्नता देखिएपछि ओलीले विस्तृत छलफल गर्न आज बैठक बोलाएका हुन् ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सिनेटरहरु सार्वजनिक खपतका लागि नभई समस्या समाधान र सुधारको मुख्य मुद्दामा तर्कपूर्णरुपमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका थिए ।
उनले आफुलाई आफूलाई विश्वविद्यालयबाट व्यक्तिगतरुपमा लिनुदिनु (लाभहानी) केही नभएको दाबी गरे । उनले त्रिविको विकास, रक्षा, प्रवद्र्धन र प्रगति नै साझा चिन्ता हुने भएकाले यसको मर्यादा, गरिमा र साखलाई जोगाउन आग्रह गरे ।
“विश्वविद्यालयमा पारदर्शीता हुनुपर्छ । मेरिटोक्रेसी कायम हुनुपर्छ । उत्कृष्ट भएकालाई उत्कृष्ट नम्बर दिइनुपर्छ । फेल भएकालाई फेल गराइनुपर्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “मेरो भनाइ साँच्चैको मेरिटोक्रेसी होस् भन्ने हो । मलाई कुन डीनको कति मेरिटोक्रेसी छ मलाई थाहा छैन । को नियुक्त हुन्छ, त्यो मेरो रुचिको विषय होइन, मेरो रुचिको विषय यो विश्वविद्यालय सबल होस्, सक्षम जनशक्ति उत्पादन हुन् भन्ने हो । नियुक्तिहरुमा मेरो कुनै हस्तक्षेप हुँदैन । कुलपतिका हैसियतले राम्रो गर्नुस् भन्ने कुरालाई पनि हस्तक्षेप मानिए त आश्चर्यबाहेक अरु के मान्न सकिन्छ र ?”
उनले त्रिविको चल–अचल सम्पति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन अध्ययन तथा कार्यान्वयनका लागि कार्यदल बनाउनुपर्ने र प्रतिवेदन पर्याप्त नभएकाले थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिवि सेवा आयोगले नियमित परीक्षा लिने काम नगर्ने हो भने यसको औचित्यमा पुनः विचार गर्न आग्रह गरे ।
बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराई, उपकुलपति प्रा डा केशरजङ्ग बराल, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्लेलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया