काठमाडौं । काठमाडौंको तीनकुनेमा राजसंस्था पुनस्स्थापनाको आन्दोलन हिंस्रक बनेपछि सरकार आक्रामक बनेको छ। राजावादीहरूको आन्दोलनमा दुई जनाको ज्यान गएपछि सरकारले उक्त आन्दोलनमा प्रत्यक्ष(अप्रत्यक्ष संलग्नहरूमाथि कडा कारबाही थाल्ने रणनीति बनाएको छ।
शुक्रबार तीनकुनेमा राजावादीको आन्दोलनमा पत्रकार सुरेश रजत र सविन महर्जनको मृत्यु भएको थियो। सवारीसाधन, निजी तथा सरकारी कार्यालय, पार्टी कार्यालय, निजी सम्पत्तिमा आगजनी तथा तोडफोड भएपछि सरकार आक्रामक भएको हो।
यसक्रममा प्रहरीले सयबढी व्यक्ति तथा राजनीतिक दलका नेतासमेतलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले आइतबार ५१ जनाविरूद्ध विभिन्न कसुरमा मुद्दा अगाडि बढाउन अदालतमा अनुमति मागेको छ।
यसमा राप्रपा उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशमशेर राणासहित ११ जनाविरूद्ध राज्यविरूद्धको कसुरमा अनुसन्धान थालिएको छ। काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले आइतबार मिश्र र राणासहित ११ जनाविरूद्ध राज्यविरूद्धको कसुरमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंसँग अनुमति मागेको छ।
त्यसैगरी, अन्य ४१ जनालाई आपराधिक उपद्रव र संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान गर्न माग गरिएको परिसर प्रवक्ता एसपी अपिलराज बोहराले बताए।
बोहराका अनुसार अहिले ५१ जनालाई राज्यविरूद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव र संगठित अपराधमा अनुसन्धान थालिएको छ।
शुक्रबार नागरिक बचाऊ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईं, राजसंस्था पुनस्स्थापनाका लागि जनआन्दोलन समितिले तीनकुनेमा सभा गर्दा घटना घटेको थियो। प्रसाईं अहिले फरार छन्। फरारबाहेक अन्यलाई विभिन्न मुद्दामा अनुसन्धान गर्न अदालतमा पेश गरिएको बोहराले बताए।
प्रसाईंलाई राज्यविरूद्धसँगै ज्यानमार्ने उद्योग, संगठित अपराधलगायत मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको योजना छ। उच्च स्रोतका अनुसार राजावादी आन्दोलनमा संलग्न हुने जोकोहीलाई कडा कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन छ।
‘कसुरको अवस्थाको अनुसन्धान गरेर कुन मुद्दा आकर्षित गर्न सकिन्छ, त्यही मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान थाल्छ,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो। प्रहरीका एक अधिकारीका अनुसार प्रसाईंलाई पक्राउ गर्न प्रहरीका सबै युनिट परिचालित छन्।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले तयारी गरिरहेको छ। उनको सुविधा कटौतीदेखि लिएर पासपोर्ट रद्ध गर्नेसम्मको कारबाही अगाडि बढाइएको गृहका एक उच्च अधिकारीले बताए।
अहिले नेपालमा गणतन्त्रवादी शक्ति र राजसंस्थावादीहरूको आन्दोलनको टकराव छ, यो व्यवस्था समर्थक तथा व्यवस्था फाल्न चाहनेहरूको आन्दोलन हो। व्यवस्थाविरोधी आन्दोलन कहिल्यै पनि शान्तिपूर्ण भएको इतिहास भने नेपालमा छैन।
राणा, पञ्चायतविरूद्धको आन्दोलन पनि शान्तिपूर्ण थिएन। २०६२/६३ को जनआन्दोलनसमेत शान्तिपूर्ण भएको थिएन। यी सबै आन्दोलनमा जनधनको क्षति भएको इतिहास छ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५० अनुसार राजद्रोह, राज्यविरूद्धको कसुर तथा राज्य विप्लवको कसुरमा व्यक्तिलाई २५ वर्षसम्म सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ।
पञ्चायतकाल, बहुदल तथा गणतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत राज्यविरूद्धको कसुर गरेको आरोपमा धेरै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान तथा कारबाही भएको छ।
२०७१/७२ ताका पृथकतावादी आन्दोलन गरेको आरोपमा सीके राउतलाई सरकारले राज्य विप्लव तथा राज्यविरूद्धको कसुरमा पक्राउ गरेको थियो। उनी अदालतबाट छुटेका थिए। राउतले तराईलाई देशबाट मधेस टुक्राउने आन्दोलन छेडेका थिए।
उनी अहिले मूलधारको राजनीतिमा आइसकेका छन्। पञ्चायत र बहुदलमा समेत व्यवस्थाविरूद्धको आन्दोलनमा राजाहरूले संलग्नलाई राजद्रोहको मुद्दा चलाएर जेल पठाउने गरेका थिए।
प्रतिक्रिया