लुम्बिनी प्रदेशमा नवप्रवर्तनका लागि प्रदेश सरकार र सात स्थानीय तहबीच सम्झौता

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नवप्रवर्तनलाई विकासको मुख्य आधार मानेर त्यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कार्यान्वयन अघि बढाएको छ ।

प्रदेश सरकार र सातवटा स्थानीय तहबीच नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय राप्ती उपत्यका(देउखुरी)मा मंगलबार आयोजना गरिएको सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीयताको सुदृढीकरण र प्रदेशलाई आत्मनिर्भर तथा सक्षम बनाउने उद्देश्यले नवप्रवर्तन योजना लागू गरिएको जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले नागरिकको जीवनस्तर उकास्न नवप्रवर्तन कार्यक्रम प्रभावकारी माध्यम हुने विश्वास व्यक्त गर्दै कृषिमा रुपान्तरण, उद्यमशीलता र पर्यटन प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार, र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन ई-सिफारिस सेवा जस्ता कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । साथै, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझेदारीले नवप्रवर्तनलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्ने भन्दै उनले परिणाममुखी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

यसै सन्दर्भमा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सातवटा स्थानीय तहबीच नवप्रवर्तन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि औपचारिक सम्झौता गरिएको छ । सम्झौता अनुसार बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा ‘दिगो विकास तथा हरित अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी ः कृषिको रुपान्तरणमा हामी सबैको साझेदारी’ कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।

पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा ‘तानसेन उद्यमशीलता तथा पर्यटन विकास कार्यक्रम’, रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकामा ‘स्मार्ट मायादेवी’, प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिकामा ‘डिजिटल विद्यालय कार्यक्रम’, नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम नगरपालिकामा ‘पर्यटन होमस्टे प्रवर्द्धनसँगै उद्यमशीलता कार्यक्रम’, गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकामा ‘सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षा’ र रुपन्देहीकै शुद्धोधन गाउँपालिकामा ‘विद्युतीय सुशासनका लागि ई(सिफारिस सर्भिस सेन्टर’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

सम्झौता प्रदेश कार्यक्रम व्यवस्थापक र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच गरिएको हो ।