काठमाडौँ । भारत र चीनबिच लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमतिप्रति नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
बुधबार भएको भारत र चीनबीचको सहमतिबारे सञ्चारमाध्यमहरूमा समाचार आएसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको पुनः स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानमा देशको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको स्पष्ट पारेको छ । संविधानमा समावेश भएको उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू(भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालले उक्त भू(भागमा कुनै पनि किसिमको गतिविधि नगर्न भारतलाई पटक(पटक आग्रह गरेको स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माणरविस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै जनाइएको छ । साथै, उक्त क्षेत्र नेपाली भू(भाग भएको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत औपचारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
दुई देशबिच सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सधैँ तयार रहेको अडानलाई सरकारले पुनः दोहोऱ्याएको छ।
‘नेपाल-भारतबिच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबिचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भारत र चीनबिच बुधबार भएको यो सहमति नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको छ । जसले सीमा विवादलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ । नेपालले आफ्नो भू-भागमा छिमेकी मुलुकहरूले आफूलाई नसोधी कुनै पनि सहमति गर्न नहुने अडान राख्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया