सात हजार हेक्टर सीमा मिचिएको सुस्ता पुगेर लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखसहितको उच्च अधिकारीहरुको सहभोज

बुटवल । सीमाबिद बुद्धिनारायण श्रेष्ठको अगुवाईमा लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, प्रदेशसभा सभामुख र मन्त्रिहरुसहितको टोलीले भारतबाट सीमा मिचिएको सुस्तामा पुगेर स्थानीयबासीसँग सहभोजसहित सम्वाद कार्यक्रम गरेका छन् । भारतद्वारा करिव ७ हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेपछि बचेको सुस्तामा पुगेर सीमाबिद श्रेष्ठसहित लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती, प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्ती, प्रदेश सरकारका बनमन्त्री सन्तु कलवारलगायतका उच्च पदस्त पदाधिकारीले सुस्ताबासीसँग सहभोजसहित सम्वाद कार्यक्रम गरेका हुन् ।

सुस्ताबासीलाई सम्बोधन गर्दै सीमाबिद श्रेष्ठले नेपाल र भारत बीचमा चार तहको सीमा समस्या समाधान संयन्त्र गठन भएको एक दशकमा नतिजा आउने गरि काम हुन नसकेको बताए । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको २०७१ साउनमा नेपालको प्रथम पटक भ्रमण गर्दा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा चार तहको सीमा समस्या समाधान संयन्त्र गठन भएको उनले स्मरण गरे । सुस्ता बचाउ अभियान नेपाल र सुस्ता बचाउ युवा अभियानको संयुक्त आयोजनामा शनिबार सुस्तामा भएको सहभोज तथा सम्वाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संयन्त्रलाई क्रियाशिल बनाउदै फिल्डको कामलाई प्राथमिकता दिने अहिलेको सरकार लाग्नुपर्ने बताए । उनले कुटनीतिक ढंगबाट नेपालले यो काम गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै ५१ ठाउमा सीमा मिचिएको रेकर्डमा रहेको बताए ।

नापी विभागको महानिर्देशकको नेतृत्वमा बोर्डर ओर्किङ ग्रुप, उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा सर्भे अफिसियल कमिटी, नेपालका सीडीओ र भारतका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटको नेतृत्वमा फिल्ड सर्भे टिम र कालापानी तथा सुस्ता समस्या समाधानार्थ दुवै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र बनेको भएपनि त्यो संयन्त्र क्रियाशिल नहुदा कुनै प्रगति हुन नसकेको उनले बताए ।

द्विपक्षीय संयुक्त सीमा संयन्त्रको मोडालिटीअनुसार सन् २०१४ देखि अहिलेसम्म २२ वटा संयुक्त बैठक बस्नुपर्ने भएपनि सात वटा मात्रै बैठक बस्न सकेको उनले उल्लेख गरे । पछिल्लो बैठकबाट तीनवर्षे कार्ययोजना तयार गरेको भएपनि समयमा नै फिल्डको काम भएन भने यो योजना सहमतिपत्रमै सीमित रहने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको उनले बताए । ओर्किङ ग्रुप त्यसअन्तर्गतको सर्भे अफिसियल कमिटी र यी दुवै मातहतको फिल्ड सर्भे टिमबाट सीमा नक्सा तयार पार्ने र सीमापार भोगचलन दखल गरिएका जमिनको लगत÷तथ्यांक तयार पार्ने जिम्मेबारी दिईएको उनले बताए । ‘ओर्किङ ग्रुपबाट प्राविधिक जानकारी लिई कालापानी र सुस्ता समस्याको अध्ययन गरी आ–आफ्ना सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने अभिभारा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरको संयन्त्रलाई सुम्पिएको उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरले झोलुङे पुल हुँदै सुस्तामा पुग्दा जिवनको खुशीको क्षण भएको बताए । आफु प्रदेशका जनताको सेवक भएको भन्दै सुस्ताको पिडामा साथ रहने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलबहादुर घर्ती मगरले सीमा विवाद समाधानमा संघीय सरकारको पहल अपरिहार्य रहेको बताउँदै सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषयलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए । सुस्ताबासीहरुको पहिचानको विषयमा उनले नेपालको संविधान अनुसार कुन आधार नपुग्दा नागरिकता पाउनबाट बन्चित हुनुपरेको हो बुझ्न गारो परेको बताए । नागरिकता नहुदा सुस्ताबासी विद्युत जडानबाट समेत बन्चित भएको गुनासो आएको उनले बताए ।

कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री सन्तु कलवारले विकासको गति लिदै गएको सुस्ताबासीमा अझै पनि डर र त्रास रहेको बताउदै भएका विकासका पूर्वाधारको मर्मतसम्हारमा प्रदेश सरकारको अग्रसरता जरुरी रहने बताए ।

कार्यक्रममा अभियानका अध्यक्ष आदम खान, युवा अभियानका संयोजक योगेन्द्र गौतम, प्रवक्ता रबिन्द्र जैसवाललगायतले सुस्ताबासीहरु सीमा बचाउने अभियानमा अनवरत लागिरहेको उल्लेख गर्दैटोभन्दा छिटो समस्या समाधानमा लाग्न सरकारसँग आग्रह गरे ।