१३ जेष्ठ २०८३, बुधबार | May 28, 2026

बजार अनुमगनलाई तीव्र पार्दै विभाग



काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र पारेको छ । विभागले शुक्रबार मात्रै काठमाडौंका विभिन्न आठ उद्योग तथा फर्मको अनुमगन गरेको छ ।

अनुगमनका क्रममा क्रिष्टल स्टोर तारकेश्वर गोलढुङ्गालाई दुई लाख पाँच हजार जरिवाना गरेको छ । विभागले अनुगमनको क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ र दफा ३८ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ३९ को १ बमोजिम कारवाही गरेको हो ।

त्यसमा वस्तु तथा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य नापतौल, ढाँचा वा बिक्री वा प्रदान गर्ने कार्यलाई अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरेको मानिने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ३९ मा ‘बजार अनुमगन, निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीको क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट वस्तुको उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले देहायको कुनै कसुर गरेको देखिएमा निजलाई निरीक्षण अधिकृतले जरिवाना गर्न सक्नेछन् । ऐन अनुसार अनुचित व्यपारिक क्रियाकलाप गरेको पाइएको खण्डमा निरीक्षण अधिकृतले अधिकतम दुई लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका ३१ नयाँ बानेश्वरमा अवस्थित घुम्ने किचेनलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । सिनामङ्गलको ग्रिन बड्स बेकरी क्याफेलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

यस्तै, ललितपुरको सुमेरु अस्पताल परिसरमा रहेको क्यान्टिनलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिई तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । अन्य तीन फर्मलाई भने सामान्य निर्देशन दिइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ मंसिर २०८२, शनिबार  ७ : ११ बजे

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलद्वारा विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा आबद्ध महिलासँग छलफल

काठमाडौँ । विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा आबद्ध महिलाले संविधान संशोधन

पोखराको फिर्केखोलाको खोलाघरका १०५ अतिक्रमित संरचना भत्काइयो

पोखरा । पोखराको मध्यभाग भएर बग्ने फिर्के खोलाको अतिक्रमण हटाउन

डिडिसीका कागजात प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले आज लैनचौर

लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि

सार्वजनिक संस्थान : २७ नाफा र १६ घाटामा सञ्चालित, दुई बन्द

काठमाडौं । सरकारले आज सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति