२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

गृह मन्त्रालयद्वारा १२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा (सूचीसहित)



काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले १२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरूको सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै विभिन्न जिल्लामा कार्यरत सीडीओहरूको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको जानकारी दिएको हो । साथै कारागार व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशकसमेत परिवर्तन गरिएको छ ।

सूचनाअनुसार कारागार व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशकमा शशीधर घिमिरेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि उनी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा कार्यरत थिए ।

त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा राजन पौडेललाई खटाइएको छ । पर्वत जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी लक्ष्मीप्रसाद पौडेललाई दिइएको छ भने खोटाङ जिल्लामा रेखा कँडेललाई सीडीओका रूपमा पठाइएको छ । त्यस्तै, प्युठान जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा शान्ति राज प्रसाईंलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार बाँकी जिल्लाहरूमा पनि प्रशासनिक आवश्यकताअनुसार सरुवा गरिएको हो । सुरक्षा व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तथा प्रशासनिक कार्यलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले नियमित सरुवा गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

हालै विभिन्न जिल्लामा शान्ति सुरक्षा, विकास निर्माण तथा प्रशासनिक समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्दै आएको छ । सोही प्रक्रिया अन्तर्गत यो सरुवा गरिएको बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ पुस २०८२, शुक्रबार  ३ : १७ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा