१ चैत्र २०८२, आइतबार | March 15, 2026

बयान दिन आयोग पुगे पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक



काठमाडौं । तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक भदौ २३ र २४ गते घटेका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगसमक्ष आज (पुस १४) बयान दिन सिंहदरबार पुगेका छन् । ती दिन भएका घटनाबारे आयोगले सोधेका प्रश्नहरूमा उनले आफ्नो धारणा राख्नेछन् ।

लेखकको सचिवालयका अनुसार उनले आज दिउँसो २ बजे नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी घटनासम्बन्धी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् ।

भदौ २३ र २४ गते भएको तथाकथित ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगले यसअघि नै तत्कालीन सरकारी निकायका सरोकारवाला अधिकारीहरूसँग बयान लिइसकेको छ । सोही प्रक्रियाअन्तर्गत तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई पनि बयानका लागि पुस ८ गते औपचारिक पत्राचार गरिएको थियो ।

आयोगका अनुसार घटनाकालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाहेक अन्य सम्बन्धित सबै उच्च अधिकारीहरूसँग बयान लिइसकिएको छ । ओलीलाई भने हालसम्म बयानका लागि पत्राचार नगरिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।

भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायको कारबाही र प्रदर्शनबीच भएको झडपमा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो भने ठूलो संख्यामा नागरिक घाइते भएका थिए । घटनापछि चर्को राजनीतिक र सामाजिक दबाब बढेपछि सरकारले स्वतन्त्र छानबिनका लागि आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषी पहिचान तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुझावसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रकाशित मिति : १४ पुस २०८२, सोमबार  १ : १९ बजे

भद्रपुरबाट दुई अर्ब ७० करोड बढी राजस्व सङ्कलन

भद्रपुर । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुरले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो

गुण्डु पुगेर पितृशोकमा रहेका ओलीलाई दिइन प्रधानमन्त्रीले समवेदना

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष

पुराना दलले पनि आत्तिनु पर्दैन, नयाँले मात्तिनु पर्दैनः प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । मुलुकको विषम परिस्थितिमा कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेर प्रधानमन्त्री

रास्वपाद्वारा समानुपातिक सांसदको नाम सिफारिस

काठमाडौँ । फागुन २१ को निर्वाचनबाट सर्वाधिक मत ल्याएर संरुसदमा

आठ महिनाको विकास खर्च १९ प्रतिशत

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको विकास खर्च कमजोर