२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

बहुमतको बलमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई दबाउन खोजियो, मान्य हुँदैन : गगन थापा



काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापाले बहुमतको नाममा विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई दबाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।

केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि संचारकर्मीसँग बोल्दै महामन्त्री गगन थापाले नेतृत्वले बहुमतका नाममा विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरुमाथि दादागिरी पारा देखाएको बताए । उनले विधानअनुसार बहुमतले निर्णय पारित भए पनि आफूहरू ४–५ जनाले असहमति जनाएको बताए । विधानले केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद बढीमा एक वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्था गर्न हुने ४० प्रतिशत सदस्यले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधान पनि विधानतः अनिवार्य रहेपनि नेतृत्वले त्यसलाई अस्वीकार गरेको आरोप लगाए ।

कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले गरेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा म्याद थप र महाधिवेशनको नयाँ तालिका प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको थियो । महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद जेठसम्म थप गर्ने प्रस्तावप्रति गम्भीर असहमति जनाएका छन् ।

थापाले हस्ताक्षर बुझाएको ९० दिनभित्र विशेष महाधिवेशन काठमाडौंमै हुने दाबी गरे । यसका लागि पुषको अन्तिम साता काठमाडौंमा आउन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे । सभापतिले १–२ दिनभित्र केन्द्रीय समिति बोलाएर निर्णय नगरे विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यालयले नै विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने उनले चेतावनी दिए ।

 

प्रकाशित मिति : १८ पुस २०८२, शुक्रबार  ८ : ०२ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा