काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा समूह पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेपछि त्यसलाई अवैध ठहर गर्दै देउवा समूहले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न लागेको हो ।
शनिबार सानेपामा बसेको देउवा समूहको बैठकले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको थियो । बैठकले देउवा पक्षका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने अख्तियारी दिने निर्णयसमेत गरेको छ । सोही निर्णयअनुसार आयोगले नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई मान्यता दिने गरी गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै आइतबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरिँदैछ ।
गत पुस २७ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा कांग्रेस सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए भने १३४ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगले सोही कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएको निर्णयविरुद्ध देउवा समूह अदालत पुगेको हो ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा रिट पेस भएपछि कानुनी रीत तथा प्रक्रिया पुगे-नपुगेको विषयमा प्रारम्भिक अध्ययन हुने व्यवस्था छ । प्रक्रिया पूरा भएको ठहर भएमा संविधान र कानुनअनुसार रिट दर्ता भई सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढ्छ । तर, प्रथम दृष्टिमा निर्वाचन आयोगको निर्णय विधि र कानुनसम्मत देखिएमा सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता नगरी दरपिठ गर्ने अधिकारसमेत राख्दछ ।
रिट दर्ता भएमा सम्भवतः अर्को दिन एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने र निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन रोक्ने वा नरोक्ने सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश जारी हुने सम्भावना छ । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरी आयोगलाई छलफलका लागि बोलाउन पनि सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रधानन्यायाधीशले विषय अत्यन्त जरुरी ठानेमा रिट दर्ता भएकै दिन इजलास गठन गरी सुनुवाइ गर्न सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । यदि एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भई आयोगको निर्णयमा रोक लागेमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रक्रियामा समेत प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ । तर, अन्तरिम आदेश नआएमा कांग्रेस गगन थापा नेतृत्वमै निर्वाचनमा जाने बाटो खुला हुनेछ ।
देउवा समूहको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी भए निर्वाचन कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । रिटको अन्तिम निष्कर्षभन्दा पनि अन्तरिम आदेशले नै तत्कालीन राजनीतिक र निर्वाचन प्रक्रियाको दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।
यदि रिट दर्ता नै नगरी दरपिठको आदेश भएमा त्यसविरुद्ध पुनः निवेदन लिएर अदालत जान सकिने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तो निवेदनमाथि एकल इजलासबाट सुनुवाइ भई दरपिठ सदर वा बदर हुनसक्छ । यद्यपि, रिट दर्ता भए पनि वा दरपिठ नै भए पनि बीचमा सार्वजनिक बिदा परेकाले सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आउन ढिलाइ हुने सम्भावना रहेको छ ।
सुनुवाइमा ढिलाइ हुँदा थापा पक्षलाई सहज हुने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । आयोगका अनुसार माघ ६ गते बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।
प्रतिक्रिया