१६ असार २०८३, मंगलबार | June 30, 2026

निर्वाचन आयोगद्वारा धनुषा-१ मा मातृका यादव विजयीभएको औपचारिक घोषणा



धनुषा । निर्वाचन आयोगलले धनुषा-१ मा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार मातृका यादव विजयी भएको औपचारिक घोषणा गरेको छ। आयोगले आफ्नो वेबसाइट अद्यावधिक गर्दै यादव निर्वाचित भएको विवरण सार्वजनिक गरेको हो।

आयोगले अद्यावधिक गरेको विवरणअनुसार यादवले १० हजार ४३० मत प्राप्त गरेका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसटका रामपलटन साहले ९ हजार ५०२ मत प्राप्त गरेका छन् भने नेकपा एमालेका रामचन्द्र मण्डलले ९ हजार ३१५ मत पाएका छन्।

यस क्षेत्रमा रास्वपाका उम्मेदवार किशोरी साहको उम्मेदवारी खारेज भइसकेपछि पनि उनको पक्षमा अत्यधिक मत परेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। सोही कारण केही समयसम्म आयोगले मतपरिणाम सार्वजनिक गरे पनि विजयी घोषणा गरेको थिएन। साह कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको आधारमा उनको उम्मेदवारी खारेज गरिएको थियो।

निर्वाचित घोषणा नगरेको भन्दै नेकपाले कडा विरोध जनाएको थियो । त्यसपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले यादवलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरिसकेको छ।

यसैबीच आयोगको निर्णय पुनरवलोकनको माग गर्दै किशोरी साहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। साहको पक्षमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि आयोगलाई यादव विजयी भएको प्रमाणपत्र दिन बाटो खुलेको यिो । उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

प्रकाशित मिति : २८ फाल्गुन २०८२, बिहिबार  १ : ०३ बजे

महान्यायाधिवक्ता डा कँडेल नेपाल-बेलायत आवतजावतको अभिलेख झिकाउन आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेल नेपालबाट बेलायत

विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा दिपक भट्टको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलसँग

साउदी अरेबियाबाट ३३ नेपाली कैदीलाई आममाफी, कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि नेपाल फर्काइने

काठमाडौं । साउदी अरेबिया सरकारले आफ्नो कारागारमा रहेका ३३ जना

पाठ्यक्रम प्रारुप पुनरावलोकन कार्यदलले पचास हजार विज्ञसँग सुझाव सङ्कलन गर्ने

काठमाडौँ । विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप पुनरावलोकन कार्यदलले पाठ्यक्रम

विदेशी पीआर लिएर सम्पर्कविहीन बनेका चार निजामती कर्मचारीलाई कारवाही गरिँदै

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र