नेपालगन्ज । बाँकेको नेपालगन्जका व्यवसायीलाई यतीबेला चुनाव लागेको छ । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै उद्योगी व्यवसायीहरु चुनावमा होमिएका छन् । संघको लामो गितमा राजनीतिक दलहरु छुट्टाछुट्टै प्यानल बनाएर निर्वाचन लड्ने गरेकोमा यसपटक भने दलहरुले संयुक्त प्यानल बनाएर उम्मेदवारी दिएका छन् । यसअघि दलका कार्यालयबाट टिकट प्राप्त गरेर निर्वाचनमा जानेगरेका व्यवसायी नेताहरु यसपटक संयुक्तरुपमा एकठाँउमा उभिएर उम्मेदवार छनौट गरेका छन् ।
संघका दलगत प्रतिस्पर्धा गर्दा व्यवसायीका मुद्दाहरु ओझेलमा परेको, संघका आस्थागत बिभिजान कोरिँदा उद्योगी व्यवसायीबीचको एकता कमजोर हुनुका साथै चुनावमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा व्यवसायीहरुमा निरासा उत्पन्न भएको थियो । उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठनकारुपमा रहेको संघप्रति सदस्यहरुको अनास्थाका कारण ठुलो संख्यामा संघमा आवद्ध सदस्यहरुले सदस्यता समेत नविकरण नगर्ने अवस्था आएको थियो ।
एकातर्फ संघका सदस्यहरुमा उदाशीनता छाउँदै गएको थियो भने अर्कोतर्फ व्यवसायीहरुबीचको एकता कमजोर भएको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै राजश्व प्रशासन देखि स्थानीय प्रशासन व्यवसायीहरुको प्रतिष्ठामा धावा बोल्दै अनुगमनका नाममा व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने, अनावश्यक जरिवाना गर्ने, पक्राउ गर्ने जस्ता कार्य गर्न थालेको थियो । संघको नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष र पदाधिकारीहरु आफै दल बदल्दै राजनीतिमा सक्रिय देखिन थालेपछि संघको गरिमा दिनानुदिन खस्कनुको बिकल्प रहेको थिएन । केही व्यक्तिहरुले संघको नेतृत्वमा आउनुलाई नेपालगन्ज उपमहानगरको भावी मेयर वा प्रदेशसभा सदस्यको पूर्व तयारीकारुपमा प्रयोग गर्न थालेपछि संघ उद्योगी व्यवसायीको हकहित संरक्षण भन्दा राजनीतिक धरातल बन्न पुगेको सजिलै महसुस गर्न सकिन्थ्यो ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ जिल्ला की नगर उद्योग वाणिज्य संघ ?
बिधानत नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ बाँके जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघकारुपमा रहेपनि यसका गतिबिधि र कार्यहरुले संघ अहिले नगर उद्योग वाणिज्यसंघका रुपमा खुम्चिएको छ । कोहलपुरले छुट्टै नगर उद्योग वाणिज्य संघको मान्यता पाएको छ भने बाँकेका अन्य ब्यापारीक केन्द्रहरुको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन । पुरानो बजारकारुपमा रहेको खजुरा बजार संघको भोट बैंक बाहेक अन्य कुनैपनि कार्यमा सहभागिता जनाउन असमर्थ छ भने नवोदीत बजारहरु रिमझिम चोक, सम्झना, बैजापुर, फत्तेपुर, सिमलघारी, मिलनचोक जस्ता बजारहरुलाई संघले समेट्न असमर्थ बनेको छ । अहिले संघको निर्वाचनमा होमिएका उम्मेदवारहरुमा पनि ती बजारहरुलाई समेट्ने गरि कुनै योजनाहरु सार्वजनिक भएका छैनन् ।
छैनन् व्यवसायीका एजेण्डा
वषौंदेखि व्यवसायीको साझा एजेण्डाकारुपमा रहेका समस्याहरुबारे व्यवसायी नेताहरु अहिलेपनि उदाशीन देखिन्छन् । सरकारले सृजना गरेको न्युन बिजकका कारण साना व्यवसायीहरु पटक पटक समस्यामा परेका छन् । सरकारको ओपेन सेक्रेटकारुपमा रहेको अण्डर बिलिङका कारण कुनैपनि बेला सरकारी निकाय व्यवसायीमाथि डण्डा वर्षाउन सक्ने गरि बसिरहेको छ । उपभोक्ताहरुले बिल प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । व्यवसायीले खरिद गरेको बिललाई अस्वीकार गर्दै भन्सारमा सरकारले आफ्नो छुट्टै भन्सार मुल्यांकन राख्दा व्यवसायीहरु न्युन बिल ल्याउन बाध्य छन् ।
घरधनीले घरभाडाको लाभ गरे वापत तिर्नुपर्ने घरभाडाकर व्यवसायीबाट जबर्जस्ती असुल गर्ने सरकारी नीतिका कारण व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् । घरभाडा सम्बन्धी कानुन नबन्दा लाखौं करोडौं लगानी गरेर संचालन गरिरहेको व्यवसायलाई घरधनीको सनकका भरमा कुनैपनि बेला खाली गरिदिनुपर्ने बाध्यतामा रहेका छन् । स्थानीयतहबाट वस्तुगत अध्ययन नै नगरि घरभाडा करको दर निर्धारण गर्दा समेत संघको नेतृत्वले मौनता साँधिरहेको छ । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहेको घरभाडा कानुन बनाएर व्यवसायीको सुरक्षामा उम्मेदवारहरुको एजेन्डा बन्नु पर्दैन र ?
राज्यका कुनै पनि निकायमा दर्ता नभएका फुटपाथ व्यवसायी र पोके व्यवसायीहरुले राजश्व, स्थानीय निकायको व्यवसाय कर, आयकर, मूल्य अभिबृद्दि कर तिरिरहेका व्यवसायीको व्यवसायमा चुनौती दिइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा अबैध अनलाईन व्यवसाय पनि नियमन निकायमा कानुन बमोजिम चलेका व्यवसायीहरुका लागि अवरोध बन्दा पनि संघ र संघको नेतृत्वमा जान चाहनेहरुको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
व्यवसायीको कर र राजश्वबाटै चलेको राज्यका प्रशासकहरु व्यवसायीका सेवक भन्दापनि शासककारुपमा व्यवहार गर्ने गर्दछन् । संघको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरु मत माग्न हिँडिरहँदा उल्लेखित एजेण्डा भन्दापनि एकगरी उम्मेदवारहरु हाम्रो संयुक्त साझा टिम भएकाले हामी जित्दैछौ भन्ने भनाईलाई मुख्य आकर्षण गराउने गरेका छन् भने कतिपय उम्मेदवारहरु अभद्र व्यवहारको मुद्दमा प्रहरी हिरासतमा रहेकोमा हिरासतबाट सिधै उम्मेदवारी दर्ता गर्न आइपुगेका छन् । संयुक्त प्यानल नाम दिइएको समुहका उम्मेदवारका प्रतिबद्धतापत्रमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका कार्यक्षेत्रमा पर्ने कतिपय कामका प्रतिबद्धता आएपनि आधारभूत व्यवसायीले भोग्दै आएको समस्यामा केन्द्रीत हुन सकेको छैन ।
उम्मेदवार नै कालोसूचीमा दर्ज
उद्योगी व्यवसायीको मुद्दा भन्दा राजनीतिक गतिबिधिमा केन्द्रीत हुँदा संघमा बिकृति र बिसंगति छ भन्दा फरक पर्दैन । बिगतमा संचालन गरिएको मेला महोत्सवको हिसाव सार्वजनिक हुन नसक्दा संघको नेतृत्व आर्थिक अशँकाको घेरामा पनि देखिएको छ । तर संघमा रहेको बिकृति र बिसंगतीका विरुद्ध उम्मेदवारी दिएको दाबी गर्नेहरु पनि बैंकको कालोसूचीमा परेका, आफ्नो व्यवसायीक प्रतिस्ठानबाट यौन धन्दा चलाएको अभियोगमा अभद्र व्यवहारको मुद्दा खेपिरहेका जस्ता अनुहारले संघको भविश्यमा अन्यौलता छाएको छ । संघको नेतृत्वमा पुग्न आचरण, नैतिकता र नेतृत्व क्षमता जति आवश्यक पर्दछ त्यती नै आर्थिकरुपमा पारदर्शिता आवश्यकता पर्दछ । बित्तिय संस्थामा कालोसूचीमा दर्ज भएकै कारण भोलिका दिनमा संघको बैंक खाता संचालन हुन नसक्दा संघको अवस्था कहाँ पुग्ला ? मत दिनुअघि उद्योगी व्यवसायीहरुले अवश्य सोँच्ने नै छन् ।
नेतृत्वमा पुग्नु केवल नेतृत्वमा पुग्नुमात्र होइन, देशकै जेठो मध्यको उद्योग वाणिज्य संघकारुपमा रहेको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको गरिमालाई जोगाउन सक्ने पनि बन्नु पर्दछ । नेतृत्व नैतिकवान र सक्षम बनेमात्र संघको गरिमा बढ्न सक्दछ, संघको गरिमा बढे उद्योगी व्यवसायीको एकता बलियो बन्न सक्दछ र उद्योगी व्यवसायीको एकता बलियो बनेमात्र उद्योगी व्यवसायीको स्वाभिमान उच्च बन्न सक्दछ ।
प्रतिक्रिया