हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको नियुक्तिविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासकी न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको एकल इजलासले सोमबार मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। अदालतले निवेदनमा माग गरिएबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ।
रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेकाले त्यसबारे भने तत्काल निर्णय भएको छैन। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा आगामी भदौ १० गते दुवै पक्षलाई उपस्थित गराई छलफल गर्ने आदेश दिएको छ।
राप्रपा सांसद कुमारी तामाङले मुख्यमन्त्री थापा मगरको नियुक्तिविरुद्ध रिट दायर गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेकी थिइन्।
अदालतको आदेशमा दुवै पक्षलाई छलफलका क्रममा आफूहरूसँग रहेका थप प्रमाण तथा कागजात भए लिएर उपस्थित हुनसमेत भनिएको छ।
यसैबीच, मुख्यमन्त्री थापा मगरले सोमबार नै प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। तर, सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)भित्र विवाद देखिएको छ।
राप्रपाले आफ्नो संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई पदमुक्त गरी त्यससम्बन्धी जानकारी उपसभामुखलाई समेत गराइसकेको छ। बागमती प्रदेश सरकारमा राप्रपाका तीन जना मन्त्री सहभागी छन्।
विश्वासको मतका विषयमा राप्रपाले आफ्ना सांसदहरूलाई फरक-फरक ह्विप जारी गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन, तटस्थ बस्न वा प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित रहन निर्देशन दिएको छ।
तर सरकारमा सहभागी राप्रपाका मन्त्रीहरू तथा केही सांसद भने मुख्यमन्त्री थापा मगरलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा देखिएका छन्। यसले सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने-नपाउने विषय थप पेचिलो बनेको छ।
प्रतिक्रिया