काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन रोक्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर भए पनि त्यसका कारण महाधिवेशन प्रक्रिया प्रभावित हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन् ।
बुधबार भिडियो सन्देशमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै शर्माले महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा हुने सम्भावना आफूले नदेखेको बताए । सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएपछि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामा ‘अब के हुन्छ रु’ भन्ने जिज्ञासा र चिन्ता बढेको भन्दै उनले आशंकित नहुन आग्रह गरेका छन् ।
निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उक्त रिटको सुनुवाइ बिहीबार हुँदैछ ।
शर्माले महाधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने आधार नरहेको भन्दै त्यसका चार कारण अघि सारेका छन् ।
पहिलो, १५औँ महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म गर्ने निर्णय अदालतको फैसला पुनरावलोकनको निस्सा प्राप्त भएपछि गरिएको नयाँ निर्णय नभएको उनले बताए । उनका अनुसार फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि ११ चैत २०८२ मा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले महाधिवेशनको मिति तय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको वैशाख ४ गतेको फैसलामा समेत उक्त मिति उल्लेख रहेको उनले बताए ।
दोस्रो, सर्वोच्चमा रिट वा पूरक निवेदन दर्ता हुँदैमा त्यसमा माग गरिएको अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्था नरहेको शर्माको भनाइ छ ।
‘रिट या पूरक निवेदन दर्ता हुनु र त्यसमा मागिएको अन्तरिम आदेश पाउनु दुई फरक विषय हुन् । केवल मुद्दा पुनरावलोकनमा छ भन्नु मात्र अन्तरिम आदेशको पर्याप्त आधार हो कि होइन भन्ने कुरा अदालतले विचार गर्छ नै,’ उनले भने ।
महाधिवेशनको समयसीमा समेत अदालतले विचार गर्ने शर्माको दाबी छ । भदौ, असोज र कात्तिकमा शनिबार, आइतबार तथा दशैं, तिहार, छठलगायतका सार्वजनिक बिदाका कारण करिब ३५ दिन अदालत बन्द रहने र भदौका बितिसकेका दिनसमेत जोड्दा महाधिवेशनका लागि उपलब्ध समय झनै सीमित हुने उनले बताए ।
तेस्रो, महाधिवेशनको प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने गरी कसैलाई अपूरणीय क्षति हुने अवस्था नरहेको शर्माले बताए ।
उनका अनुसार पुनरावलोकनको निस्सापछि अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै असहमत नेताहरूको महाधिवेशनमा सहभागी हुने अधिकार कुण्ठित नहोस् भनेर वडा तहको अधिवेशनको पूर्वनिर्धारित भदौ २ गतेको मिति २२ दिन पछाडि सारिएको छ ।
‘यसले थप संवाद गर्न, सहमति खोज्न र समाधानमा पुग्न समय मिलेको छ । अतः कसैलाई पनि अपूरणीय क्षति हुन लागेको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरेरै रोक्नुपर्ने अवस्था बिल्कुलै होइन,’ शर्माले भने ।
चौथो, कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमितिको संवैधानिक तथा वैधानिक समयसीमा आगामी मंसिर मसान्तमा समाप्त हुने भएकाले त्यसपछि थप समय लिन कठिन हुने उनले बताए ।
‘यही मंसिर मसान्तमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति र सबै तहको समयावधि एकसाथ समाप्त हुँदैछ । त्यसउता एक दिन मात्रै पनि थप समय लिन पार्टीको विधान र देशको संविधानले पनि हामीलाई दिँदैन,’ उनले भने ।
मंसिरपछि थप ६ महिना म्याद थप गर्न सकिने भन्ने बुझाइसमेत सही नभएको शर्माले बताए । संविधानको धारा २६९९४०९ख० ले राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्र निर्वाचन हुन नसके थप ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख गरेको उनले बताए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ ले पनि यस विषयलाई स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ । तर, नेपाली कांग्रेसको विधानमा पाँच वर्षपछि थप ६ महिनाको व्यवस्था नरहेको शर्माले बताए ।
उनका अनुसार २०७५ मा सम्पन्न महासमितिले पारित गरेको कांग्रेसको विधानको परिच्छेद १२ को दफा ४३ मा पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि चार वर्ष हुने र असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्म अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
‘अर्थात् पाँच वर्ष प्लस ६ महिना भनेर हामीले विधानमा लेखेका रहेनछौं, चार वर्ष प्लस एक वर्ष भनेर विधानमा लेखेका रहेछौं,’ शर्माले भने ।
२०७८ मंसिरमा १४औँ महाधिवेशन गरेको कांग्रेसको सबै तहको चार वर्षे कार्यकाल पूरा भएर थपिएको एक वर्षको अवधि पनि आगामी मंसिरमा समाप्त हुँदैछ ।
शर्माले महाधिवेशनको प्रक्रिया र पार्टीको आन्तरिक विवादको समाधान अदालतभन्दा पार्टीभित्रै खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले न्यायमूर्तिहरूले कुनै निर्णयमा पुग्नुअघि संविधान र पार्टी विधानका व्यवस्थालाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । पार्टीको आन्तरिक विवादको निरूपण र नेतृत्व चयन मूलतः सार्वभौम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अधिकारको विषय भएको उनको भनाइ छ ।
‘अदालत जान पाउने अधिकारप्रति हामी नकारात्मक टिप्पणी गर्दैनौं । तर पार्टीको आन्तरिक प्रश्नको हल पटकपटक अदालतको ढोकामा नखोजौं । इगोको चस्मा उतारेर पार्टी कार्यालयको कोठामा बसेर समाधानमा पुगौं, सबै सँगसँगै अघि बढौं भनेर खुला हृदयले हामी पर्खिरहेका छौं,’ शर्माले भने ।
उनले सर्वोच्चमा निवेदन दायर भएको विषयलाई लिएर कांग्रेसका नेता–कार्यकर्तालाई आशंकित नहुन आग्रह गर्दै महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया