काठमाडौं । इङ्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीले प्रिमियर लिगको आर्थिक नियम उल्लङ्घनसम्बन्धी आरोपमा दोषी ठहर गर्ने निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन (अपिल) दर्ता गरेको पुष्टि गरेको छ ।
क्लबले संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको निर्णयमा कानुन, सिद्धान्त र तथ्यसम्बन्धी स्पष्ट तथा गम्भीर त्रुटि रहेको दाबी गरेको छ । निर्णय आधारहीन र त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै सिटीले आफू निर्दोष रहेको अडानसमेत दोहोर्याएको छ ।
सिटीका अनुसार उसले बिहीबार साँझ नै आफ्नो दाबीको समर्थनमा प्रमाणहरूको विस्तृत विवरण पेस गरेको छ । अब पुनरावेदन प्रक्रियामार्फत आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिने क्लबको तयारी छ ।
यसअघि इङ्ल्यान्डको फुटबल एसोसिएसन (एफए) ले सिटीविरुद्धको फैसलाले खेलको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पार्न सक्ने जनाएको थियो । एफएले घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको र आवश्यक देखिएमा उपयुक्त कदम चाल्न सक्ने संकेत गरेको छ ।
गत बिहीबार सिटी सन् २००९-१० देखि २०१७-१८ सिजनसम्मको अवधिमा आर्थिक नियम उल्लङ्घनसम्बन्धी आरोपमा दोषी ठहरिएको पुष्टि भएको थियो । समाचारअनुसार पुनरावेदनका क्रममा सिटीले आफ्ना मुख्य प्रायोजन सम्झौता क्लबका मालिकबाट नभई अबुधाबी सरकारबाट वित्तपोषित भएको दाबी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वतन्त्र प्यानलको निष्कर्षअनुसार सिटीले ८३ करोड पाउन्डभन्दा बढीको गोप्य लगानी लुकाउन विभिन्न व्यावसायिक साझेदारसँग ‘नक्कली सम्झौता’ गरेको आरोप पुष्टि भएको छ । प्रिमियर लिगले सिटीले करिब एक दशकसम्म आर्थिक नियमको व्यवस्थित रूपमा उल्लङ्घन गरेको र आफ्ना दायित्वको वास्तविक अवस्था लुकाउन विभिन्न उपाय अपनाएको जनाएको छ ।
यसैबीच, बेलायतको ‘ट्रेजरी कमिटी’ अर्थात् राजस्व तथा भन्सार विभागको निगरानी गर्ने संसदीय निकायले आयोगको प्रतिवेदनमा गोप्य राखिएका कागजात विभागले माग गरे वा नगरेको विषयमा प्रश्न उठाएको छ । सर्वदलीय सांसद समूहकी अध्यक्ष डेम मेग हिलियरले यस प्रकरणमा रहेको जनहितप्रति विभाग गम्भीर रहेको आश्वस्त हुनुपर्ने बताएकी छन् ।
‘ट्याक्स पोलिसी एसोसिएट्स’ को प्रतिवेदनमा पूर्वप्रबन्धक रोबर्टो मान्सिनीसँग गरिएको एउटा कथित ‘नक्कली सम्झौता’ का कारण सिटीले १ करोड २० लाख पाउन्ड कर तिर्न बाँकी राखेको दाबी गरिएको छ । नतिरेको आयकर र सामाजिक सुरक्षा कर तथा जरिवानासहित सिटीको कुल दायित्व २ करोड ४० लाख पाउन्डसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया