काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले स्पष्ट विकास रणनीति, दूरदृष्टि र कार्ययोजनाको अभावमा नेपालले अपेक्षित आर्थिक तथा सामाजिक विकास हासिल गर्न नसकेको बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले राजनीतिक परिवर्तन भए पनि मुलुकको विकास र सुशासनका क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताए ।
उनले नेपालभन्दा पछि विकासको यात्रामा अघि बढेका मलेसिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र चीनजस्ता देशहरू छोटो समयमै आर्थिक तथा औद्योगिक विकासमा निकै अगाडि पुगिसकेको उदाहरण दिए । ती देशहरूले स्पष्ट योजना र रणनीतिका साथ कृषि अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको उनको भनाइ थियो ।
‘हाम्रो अर्थतन्त्र विगत ६० वर्षदेखि एक वर्ष पनि दुई अंक ९१० प्रतिशतभन्दा माथि० ले बढेको छैन । जबकि सिंगापुर, कोरिया र चीनलगायतका देशहरूले दुईदेखि तीन वर्षसम्म निरन्तर दुई अंकको आर्थिक वृद्धि गरेर कृषि अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा लगेका हुन्,’ उनले भने ।
भट्टराईले नेपालमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना हुन नसक्दा ठूलो संख्यामा युवा विदेशिन बाध्य भएको बताए । उनका अनुसार करिब ५० लाख युवा श्रमको खोजीमा विदेशिएका छन् भने ९० देखि ९५ प्रतिशत घरपरिवारका कोही न कोही सदस्य वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनका लागि विदेश पुगेका छन् ।
देशमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक स्पष्ट नीति, सुशासन तथा दीर्घकालीन रणनीति निर्माण हुन नसकेको उनको टिप्पणी थियो ।
उनले विकसित मुलुकहरूको अनुभवबाट सिक्दै आगामी २० वर्षभित्र नेपाललाई पनि विकासको नयाँ उचाइमा पुर्याउने लक्ष्यसहित साझा राष्ट्रिय योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘अहिले पनि समय छ, सबैले सोच्नुस् । अरू देश कसरी विकास भए रु हाम्रै जीवनकालमा मलेसिया, कोरिया, सिंगापुर र चीनहरू ग्लोबल साउथबाट ग्लोबल नर्थसम्म पुगे भने हामी पनि आगामी २० वर्षभित्र त्यहाँ कसरी पुग्ने रु’ भट्टराईले प्रश्न गरे ।
उनले देश विकासका लागि राजनीतिक दलहरूले साझा राष्ट्रिय विकास योजना तयार गर्नुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने धारणा राखे । दलहरूबीच सत्ता र राजनीतिक स्वार्थका लागि मात्र प्रतिस्पर्धा नभई देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने स्पष्ट योजना र त्यसको कार्यान्वयनमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रतिक्रिया