काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत सोमबार खुलामञ्चमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीको आगामी राजनीतिक कार्यदिशासहित सभापति गगनकुमार थापाको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गरेको छ।
पारित प्रतिवेदन आजै सुरु हुने महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरिनेछ। प्रतिवेदनले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक, वैचारिक र संगठनात्मक दिशाबारे प्रस्ताव अघि सारेको छ। आगामी चार वर्षका लागि कांग्रेसको राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक तथा आर्थिक कार्यदिशा समेटिएको प्रतिवेदनमा पार्टीको विगतको आत्मसमीक्षा, सरकारलाई खबरदारी, निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति, पार्टी पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य तथा युवा सहभागितालगायत विषय प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्। ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणालाई समेत प्रतिवेदनले प्राथमिकतामा राखेको छ।
यसैबीच, केन्द्रीय समिति बैठकले कांग्रेसको पदाधिकारी तथा केन्द्रीय कार्यसमितिको संरचना विस्तार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
नयाँ संरचनाअनुसार कांग्रेसमा एक सभापति, तीन उपसभापति, तीन महामन्त्री, १५ सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्षसहित २३ सदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाहेक पार्टीमा एक जना प्रवक्ता रहने व्यवस्था छ।
यसअघि दुई जना उपसभापति र दुई जना महामन्त्री रहने व्यवस्था रहेकामा दुवै पदको संख्या बढाएर तीन–तीन पुर्याइएको हो। त्यस्तै, यसअघि आठ जना रहेको सहमहामन्त्रीको संख्या बढाएर १५ पुर्याइएको छ। तीमध्ये चार जना महिला मनोनीत हुने व्यवस्था गरिएको छ।
महामन्त्रीको संख्या तीन पुर्याउँदा थपिने महामन्त्रीमध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार पनि विस्तार गरेर २३२ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरिएको छ। त्यसमध्ये १७१ जना निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनेछन् भने ६१ जना मनोनीत हुने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्वाचनबाट आउने केन्द्रीय सदस्यमा विभिन्न समूह तथा क्षेत्रलाई समेट्ने गरी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्यक्ष खुलातर्फ ४५, महिला प्रत्यक्षतर्फ १२, प्रदेशतर्फ २८, दलिततर्फ १२, आदिवासी जनजातितर्फ १७ र खसआर्यतर्फ १५ जना निर्वाचित हुनेछन्।
त्यस्तै मधेसीतर्फ ११, थारुतर्फ पाँच, मुस्लिमतर्फ तीन, पिछडिएको क्षेत्रतर्फ दुई तथा अल्पसंख्यक र अपांगतातर्फ एक–एक जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ।
श्रमिकतर्फ तीन, पेशागततर्फ सात र युवा ९प्रदेश० तर्फ २१ जना निर्वाचित हुनेछन्। प्रजातन्त्र सेनानी, द्वन्द्वपीडित तथा सहिद परिवारबाट समेत प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीको नयाँ संरचनासम्बन्धी सोमबारको निर्णय भने महाधिवेशनको बन्दसत्रबाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जानेछ।
बन्दसत्रपछि नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। नयाँ संरचनासहितको पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको व्यवस्थाले आगामी नेतृत्व चयनमा समेत प्रभाव पार्नेछ।
प्रतिक्रिया