२५ बैशाख २०८१, मंगलबार | May 7, 2024

आजको सचिवालय बैठक ओलीले ‘बङ्क’ गर्दै, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा के होला ?



काठमाडौं । सत्तारुढा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद एकपछि अर्को जटिल बन्दै गएको छ ।

मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकको पूवार्ध महासचिव विष्णु पौडेलको जन्मदिनको केक काटेर हाँस्दै सुरु भएपनि उत्तरार्ध वियोगान्त जस्तै अवस्थामा स्थगित भएपछि नेकपाको भविष्यको लेखाजोखा थप संकटपूर्ण बनेको प्रष्ट भएको छ ।

बैठकको सुरुमै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि खनिएका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्ता बैठकको केही औचित्य नहुने भन्दै अबका बैठकमा नबस्ने चेतावनी दिएका थिए । प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदन फिर्ता गर्दै माफी मागेपछि मात्र बैठक अघि बढ्न सक्ने, महाधिवेशनसम्म सहमति बाहेक अर्को कुनै बाटो नभएको जिकिर गर्दै ओलीले बहुमत/अल्पमत र पार्टी कमिटीलाई नै अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएपछि अधिकांश सचिवालय सदस्यहरु उनीमाथि खनिएका थिए । स्वयं उनी निकट इश्वर पोखरेलले समेत कमिटीमा प्रवेश गरेको प्रस्तावहरुमाथि छलफल हुनुपर्ने बताएका थिए ।

सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा आफु अनुकुल निर्णय हुने अवस्था नदेखिएपछि कमिटी बैठक र निर्णय प्रक्रियाबाट पछि हट्दै गएका ओली आज पुनः बस्ने सचिवालय बैठकमा अनुपस्थित हुनेछन् ।

यसअघि पनि ओलीले आफुलाई मन नपर्दा अनुपस्थित भएर बैठकको अनादार गरिसकेका दृष्टान्त बोकेको नेकपाले अब के गर्छ भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।

यद्यपी, मंगलबारको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरुले भने बैठकमा दुवै अध्यक्षका प्रस्तावहरु छलफलमा अघि बढिसकेको भन्दै प्रक्रियागत ढंगबाट त्यसको निस्कर्ष निस्कने बताएरका थिए । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले त पार्टीका बैठक रोक्ने अधिकार दुई अध्यक्ष र महासचिवलाई नभएको चेतावनी दिँदै अब कुनै पनि बैठकहरु नरोकिने स्पष्ट पारेका थिए ।

अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो समय पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको कित्ताकाट गर्दै पूर्वएमालेहरुलाई एक हुन आग्रह र लविङ गरिरहेका छन् भने पूर्वमाओवादीहरुमा विभाजन ल्याउन पनि निकै प्रयत्न गरेका छन् । तर मंगलबारको बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपालले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी नरहेको स्पष्ट पार्दै पार्टी विभाजन पूर्वसमुहका आधारमा हुन नसक्ने सन्देश ओलीलाई सुनाएका थिए ।

ओलीले बैठकमा लिखित रुपमै प्रचण्डको प्रस्ताव अघि बढाउन नपाइने तर्क राखेपनि त्यसलाई सचिवालय बैठकले अनौपचारिक रुपमा अस्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । जसअनुसार प्रचण्डले आजका लागि समेत तय गरेको बैठकमा ओली अनुपस्थित हुनेभएपछि उनी निकट मानिएका इश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल र अर्का सदस्य रामबहादुर थापा बादल के गर्छन् भन्नेमा चासो देखिएको छ । पार्टी बैठकमा पार्टी प्रमुख नै उपस्थित नहुने अचम्मको अवस्था देखिएपछि अबका पार्टी कमिटी बैठकहरु कसरी अघि बढ्छन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।

यसअघि नै भोलि बिहीबारका लागि स्थायी कमिटी बैठक र मंसिर २५ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान भएको छ । आज बस्ने सचिवालय बैठकले दुवै अध्यक्षका विवादास्पद प्रस्तावहरुलाई स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीसम्म पुर्याउने निर्णय हुने देखिन्छ ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षीय नेताहरु अब पार्टीलाई तथाकथित सहमतिका नाममा अल्मलाएर राख्न नहुने भन्दै दुवै प्रतिवेदनहरुलाई बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुंगोमा पुर्‍याउन लागिएको बताउँछन् ।

सचिवालयदेखि स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीसम्म बहुमतीय प्रक्रियाबाटै प्रतिवेदनहरुको छिनोफानो हुनेदेखिन्छ । पार्टीको सबैभन्दा शक्तिशाली आधिकारिक कमिटी केन्द्रीय कमिटीबाट समेत ओलीको प्रतिवेदन अल्पमतमा पर्ने सम्भावना छ । तर बहुमतका आधारमा हुने यो निर्णयलाई ओलीले अस्वीकार गर्ने प्रष्ट पारिसकेका छन् ।

ओलीले आज सचिवालय बहिस्कार गरेभने भोलिको स्थायी कमिटी र २५ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समेत अनुपस्थित हुने सम्भावना बलियो बनेको छ । ओली अनुपस्थित हुने बैठकमा उनी निकट नेताहरु समेत अनुपस्थित भए भने नेकपा विभाजनले औपचारिकता पाउने देखिन्छ ।

यद्यपी, यसबीचमा मंगलबारको सचिवालय बैठकले महशुस गरेजस्तै औपचारिक बैठकहरुका बीच नेताहरुबीच अनौपचारिक सम्वाद्हरु समेत बढ्न सक्यो भने केही समयका लागि अर्को युद्धविराममा सम्झौता समेत हुनसक्नेछ ।

 

 

प्रकाशित मिति : १७ मंसिर २०७७, बुधबार  ८ : ५३ बजे

लैङ्गिक र समावेशी बजेटको खोजी

काठमाडौं । अहिले वैशाख महिना चलिरहेको छ । नेपालको संविधान

जसपा प्रदेशका प्रदेश र स्थानीय प्रतिनिधिलाई सनाखतका लागि २१ दिने सूचना

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नवगठित जसपा पक्षधरका प्रदेश सांसद र

राजमार्गमा हिलो र धुलोले सास्ती

गण्डकी। पर्यटकीय राजधानी पोखरा जोड्ने दुई ठूला राजमार्ग विस्तार तथा

राई नेतृत्वको जसपाले प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन जारी राख्ने

काठमाडौं । जसपा नेपालबाट फुटेर अशोक राईको नेतृत्वमा बनेको नयाँ