४ भदौ २०८३, बिहिबार | August 20, 2026

‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाएका छन्, निर्वाचन हुन्छ’ : सभापति देउवा



काठमाडौं । नेपाली कांग्रसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताएका छन् ।

शनिबार काठमाडौँमा आयोजित विरोध सभामा बोल्दै सभापति देउवाले संसद विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दा भएकाले अदालतले जुन निर्णय गरे पनि मान्नुपर्ने बताएका हुन् ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा जुलुश निकालेर दबाब सिर्जना गर्न नहुने देउवाको भनाइ छ । जुलुशको आधारमा अदालतले निर्णय गर्ने नभई अदालतले विवेक पु-याई संवैधानिक मूल्य र मान्यता अनुसार निर्णय गर्ने देउवाले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन गराउने प्रतिवद्धता जनाएको भन्दै देउवाले निर्वाचन हुने विश्वास व्यक्त गरे । निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलले भाग लिने पनि उनको भनाइ छ ।

निर्वाचन भयो भने निर्वाचनमा जान नेपाली कांग्रेस तयार रहनुपर्ने उनले जनाए । जनतामा जाँदा केही नबिग्रिने भन्दै सभापति देउवाले सर्वोच्च अदालतभन्दा ठुलो अदालत जनता भएकोले जनतामा जाने मौका आउँदा कांग्रेस भाग्नु नहुने उनको भनाइ छ ।

देशमा कम्युनिष्ट शासनबाट मुक्ति पाउन र प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि जनताको जानुपर्ने देउवाको तर्क छ ।

अदालतले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन गराएनन् भने त्यसपछ जनताले ओलीलाई सडकबाटै हटाउन बाध्य हुने सभापति देउवाले चेतावनी दिए ।

निर्वाचन नगरे प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनताले नेपालमा बस्नै नदिने अवस्था बनाउन सक्ने उनले बताए ।

 

प्रकाशित मिति : २५ पुस २०७७, शनिबार  ५ : १८ बजे

अमेरिकी ऋण ४०० खर्ब डलर नाघ्यो

वासिङ्टन डिसी । अमेरिकी कुल राष्ट्रिय ऋण पहिलोपटक ४०० खर्ब

इभी आयातको नयाँ बाटो बन्दै कोरला, साउनमा भित्रिए सय गाडी

मुस्ताङ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा कोरला नाकाबाट एक

अख्तियार प्रधानमन्त्री कार्यालयको शाखा हो कि संवैधानिक आयोग ? : अमरेशकुमार सिंह

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अमरेशकुमार सिंहले अख्तियार

भारतीय सागसब्जीमा कडाइ, बाँकेका किसानका उत्पादनले पायो बजार

बाँके । बजार मूल्य राम्रो पाउन थालेपछि बाँकेका किसान व्यावसायिक

संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि रास्वपाले बनायो १५ सदस्यीय कार्यदल

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको विधान संशोधनका