काठमाडाै । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको बिधान विपरित माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुको जिम्मेवारी खोसेपछि नेपाल पक्षले पार्टीको राष्ट्रिय भेला बोलाएको छ।
आज मध्यान्ह प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भएको ओली पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरुको भेलाले महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेपाल पक्षका सबै पदाधिकारीहरुको पद खारेज गर्दै जिम्मेवारीमा एकपक्षियरुपमा हेरफेर गरेपछि नेपाल पक्षले राष्ट्रिय भेला बोलाएको हो ।
राष्ट्रिय भेलामा नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य, सांसद, प्रदेश कमिटीका सदस्यहरु, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी, जनसंगठनका पदाधिकारी र जनसंगठनका जिल्ला अध्यक्षहरु सहभागी हुने बताईएको छ ।
नेपाल पक्षले राष्ट्रिय भेलाबाट नेकपा एमालेको पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल पक्षले भेला बाट पुनर्गठन गरेकै दिन एमाले औपचारीकरुपमा विभाजित हुने छ ।
ओलीले नेपाल पक्षलाई बाइपास गरेर नेताहरुलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएपछि शुक्रबार आकस्मिक रुपमा बसेको नेपाल पक्षको स्थायी समिति सदस्यहरुको बैठकले भेला बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
भेला बोलाउने निर्णयलाई अनुमोदन गर्न सो पक्षले भोलि शनिबार केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक बोलाएको छ।
एमालेको बिधानमा महाधिवेशन हुन नसकेको अवस्थामा महाधिवेशनले गर्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरु महाधिवेशन अघि गर्नुपरेमा राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल पक्षले भेला वा बैठक बसेकै भरमा ओलीले थप कदम चाले नेपाल पक्षका सांसदहरुले सामूहिक राजीनामा दिने सम्मका तयारी गरेको नेपाल निकट स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ओली पक्षले कारवाही नै गरेपनि प्रत्येक्ष निर्पाचित सांसदहरुको हैसियत स्वतन्त्र रहन्छ भने समानुपातीक सांसदहरुको पद भने रिक्त हुने व्यवस्था रहेको छ ।
समानुपातिक सांसदहरुको पद जाने गरि कारवाही हुने सम्भावना देखिए त्यसअघि नै सामूहिक राजीनामा दिने तयारी नेपाल पक्षले गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम लगायत नेपाल निकट कसैलाई जानकारी नदिई नदिई राखिएको ओली निकट केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकबाट उनले २३ जना माओवादी नेतालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्नुका साथै माहाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरुको जिम्मेवारी खारेज गरेको थियो ।
२०७१ साल असारमा भएको नवौं महाधिवेशनमा ओली र नेपाल अध्यक्षका प्रत्याशी थिए। ओलीसँग नेपाल करिव ५० मतले पराजित भए। तर, सो महाधिवेशमनमा नेपाल पक्षले तीन उपाध्यक्ष, एक उपमहासचिव र तीन सचिवसहित पदाधिकारीमा स्पष्ट बहुमत जितेको थियो।
स्थायी समितिमा नेपाल पक्ष र ओली पक्षको समान ११/११ जनाले जितेका थिए।
एमालेको केन्द्रीय समिति र संसदीयदलमा भने ओली पक्ष बलियो अवस्थामा रहेको थियो।
प्रतिक्रिया