२० मंसिर २०८२, शनिबार | December 6, 2025

एकल बहुमतको सरकार बनाउन मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामा, अविश्वासको प्रस्ताव निस्कृय



बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले एकल बहुमतको नेतृत्व गर्दै पुनः सरकार बनाउनका लागि राजीनामा दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले आज बिहान प्रदेशप्रमुख समक्ष दिएको राजीनामा स्वीकृत भैसकेको छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकोमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम सरकार गठन गर्नुपर्ने परिस्थिति आइपरेकोले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न पदबाट राजीनामा दिएको जनाइएको छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ मा व्यवस्थामा प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै, संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा प्रदेशसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका चार सांसदलाई पदमुक्त गरेसँगै बाँकी रहेको ८१ सदस्यीय सभामा ४१ सदस्यीय एमालेको एकल बुहमत रहेको छ । यसैलाई आधार मान्दै पोखरेलले हाल संयुक्त सरकारबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

पोखरेलले राजीनामा दिएसँगै विपक्षी दलहरुले पेश गरेको अविश्वासको प्रस्ताव अब निस्कृय हुनेभएको छ ।

पोखरेलले आजै प्रदेशप्रमुखसमक्ष एकल बहुमतको सरकार निर्मणका लागि दाबी पेश गर्नेभएका छन् । पोखरेललाई पुनः प्रदेशप्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरेपछि एकमहिनाभित्र विश्वासको मत हासिल गर्नेछन् । एकमहिनासम्म विपक्षी दल थप कमजोर बन्ने पोखरेलले आंकलन गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १९ बैशाख २०७८, आइतबार  १० : ३८ बजे

सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत शनिबार भएको पहिलो

फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा

म्याग्दी । म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीन वटा स्थानीय तहलाई जिल्ला

निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छ : कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी

काठमाडौं । निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले

तिला जलविद्युत्को बिजुली उत्पादन गर्न सात अर्ब लाग्ने

जुम्ला । जुम्लाको तिला गाउँपालिका र कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको सिमानामा

निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय