नयाँ सरकार गठन आह्वान गर्ने राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६को उपधारा ४ मिचेर धारा ७६ ५ अनुसार गरेको नयाँ सरकार गठन आह्वान संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पुगेको छ ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चा रिट पेश गरेका छन् । सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गरिसकेको छैन ।

राष्ट्रपतिको आह्वानले संविधानको उल्लंघन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुदा रिटको टुंगो नलागेसम्म धारा ७६ को ५ अनुसारको प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अग्राधिकार माग गरिएको छ ।

अभिवक्ता भण्डारीले दर्ता गर्न खोजेको रिटमा भनिएको छ, … संवैधानिक प्रावधान तथा प्राकृतिक न्यायदृष्टिले समेत उचित नदेखिने गरि राष्ट्रपतिज्यू तथा राष्ट्रपतिज्यू कार्यालयबाट भएको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६/११/०७ (०७७-wc-००२८) को फैसला, सबिधानको प्रस्तावना,धारा १७,१८,२०,३५,४६ विपरीत हुने गरी मिति २०७८/०२/०६ गते विपक्षीहरु प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, प्रधानमंत्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय बाट संविधानको ७६ को उपधारा (५) बाट सरकार निर्णय तथा प्राकृतिक न्यायदृष्टिले समेत उचित नदेखिने २१ घट्ने सरकार निर्माण भएको निर्णयलाई आधारमानी विपक्षी सम्माननीय राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको कार्यालय ज्युको कार्यालयबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पाऊ।’