काठमाडौं । विपक्षी दलहरुको गठबन्धनले संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका छन् ।
रिट निवेशन पेश गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल सहित शीर्ष नेता र सांसदहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सर्वोच्च पुग्ने सांसदहरुमा लीलामणि पोखरेल, मातृका यादव, शशी श्रेष्ठ, धर्मशिला चापागाईंलगायत छन्।
स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि भौतिक दुरी कायम गर्न भन्दै सुरुमा शीर्ष नेताहरु अदालत पुगेर रिट निवेदन दर्ता गर्ने र क्रमशः सानो सानो समूह बनाएर रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका १४६ सांसदहरु सर्वोच्च अदालत पुग्ने गरी व्यवस्था मिलाईएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत शुक्रबार मध्यरातमा संसद विघटन गरेपछि विपक्षी गठबन्धनले १४६ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन् । रिटमा धारा ७६ ९५० अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दावी वैधानिक रहेको दावी गरिएको छ ।
विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुले रिट निवेदनमा काँग्रेस सभापति देउवालाई सर्वोच्च अदालतबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमै बहुमत प्रस्तुत गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने मागसहितको रिट विपक्षी गटबन्धनले रिट निवेदन पेश गरेका हुन् ।
परमादेशमार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्न माग गरिएको रिटमा बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर जुटाएर सर्वोच्च अदालतमै सांसदहरु सशरीर उपस्थित भएका छन् ।
विपक्षीहरुले तयार पारेको रिटमा धारा ७६[५] मा जानका लागि सिफारिस गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको बैधता समाप्त भएको र राष्ट्रपतिले १४९ सांसदको बहुमत रहेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको उल्लेख छ ।
सर्वोच्च जानु अघि पाँचै दलका शीर्ष नेताहरु कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भेला भएर छलफल गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया