काठमाडौं । चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको वचाउ गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आज एक पत्रकार सम्मेलन गरी संविधानमा भएको व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो नेपाल नागरिकता संशोधन (पहिलो संशोधन)सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन ।
महान्यायाक्तिवक्ता कार्यालयले भने जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने उद्देश्यले अध्यादेश जारी गरिएको जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरुप नै आएको बताए । महान्यायाधिवक्ता वडालले जारी भएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत् र संसदीय समितिले पास गरेको विषय मात्रै समेटेर ल्याइएको बताए । संविधानले व्यवस्था गरेको भएपनि २०७२ असोज ३ पछि कयौँ मानिसहरुले नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेकोले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको उनले तर्क गरे ।
सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले नागरिकता नपाउँदा धेरै नेपालीले समस्या भोग्नुपरेको बताउँदै अब त्यो समस्याको अन्त्य हुने जिकिर गरे । संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित हुन नसकेका कारण अध्यादेश ल्याउनु परेको उनले जनाए ।
तर नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित हुनबाट रोकिनुमा प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण रहेको थियो । दुई दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री अोलीकै निर्देशनमा संसदमा अड्किएको नागरिकता विधेयक अलपत्र परेको थियो । तर, ओलीले अहिले सत्ता बचाउनका लागि मधेशका केही नेताले सहयोग गरेपछि त्यसको गुन तिर्न हतारहतार नागरिकता अध्यादेश जारी गराएका हुन् ।
रेग्मीले जन्मको आधारमा नागरिकता भएका बाबुआमाका सन्तानले नागरिकता नपाउँदा अध्ययन गर्न, विदेश जान समेत नपाएको जिकिर गरे । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको बताए । उनले अध्यादेश नल्याएको भए अदालतको अवहेलना मुद्दा लाग्ने अवस्था रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया