काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीसद्वय दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले आफ्नो राय सुनाउनेभएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षका वकिलले न्यायाधीसहरुमाथि प्रश्न उठाएपछि दुवै न्यायाधीसले आफ्नो राय सुनाउने भएका हुन् । यससँगै उनीहरु इजलासमै रहने या नरहेने भन्ने निक्र्यौल समेत हुनेछ । कार्की र भट्टराई रहे यही इजलासले आजैबाट मुल मुद्दामा सुनुवाइ अघि बढाउनेछ भने उनीहरुले छोडेमा प्रधानन्यायाधीसले वरिष्ठताकै आधारमा अन्य न्यायाधीसको चयन गर्नेछन्, त्यसपछि सुनुवाइ अघि बढ्नेछ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको स्वास्थ्यमा सोमबार समस्या देखिएपछि सुनुवाइका लागि सोमबार बस्दै नबसी स्थगित भएको इजलास आज बस्न लागेको हो । प्रधानन्यायाधीशका अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणासहित वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास आइतबार पुनर्गठन गरी सुनुवाइ सुरु गरेर हेर्दाहेर्दैमा सोमबारका लागि राखिएको थियो ।
इजलास गठनकै विषयमा विवाद भएपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर अहिलेसम्म सुनुवाइ प्रारम्भ हुन सकेको छैन । सरकारी पक्षका वकिलहरुले संवैधानिक इजलास गठनमा रहेका सबै न्यायाधीसले सुनुवाइ गर्न नसक्ने भन्दै निवेदन दिएपछि आइतबारको इजलासमा विवाद भएको थियो । कुनै पनि न्यायाधीसले सुनुवाइ गर्न नसक्ने भन्ने सरकारी पक्षका वकिलहरुलाई प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र जबराले अवहेलना ठहर हुने चेतावनी दिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध ३० रिट निवेदन परेका छन् । ती मध्ये २६ वटा रिटमा संविधानको धारा ७६५ अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । ४ वटामा केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया