९ भदौ २०८३, मंगलबार | August 26, 2026

एमालेको विघटित कार्यदलका वार्ताकारहरुबीच अनौपचारिक छलफल



काठमाडौं । पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदल भंग भएपनि एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुबीच पुनः छलफलमा जुटेका छन् ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर विघटित कार्यदलका सदस्यहरुले सिंहदरबारमा छलफल गरेका छन् ।

एमालेको शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले कार्यदलले यसअघि तयार पारेको १० बुँदे समझारीलाई ग्रहण गर्दै ‘रचनात्मक’ रुपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल पक्षधर कार्यदलका सदस्यहरुले बैठक स्थगित गरी सहमतिका आधारमा विधानसम्मत अर्को बैठक बोलाउन आग्रह गरेका थिए । तर, अध्यक्ष ओलीले बैठक नरोक्ने भन्दै अघि बढाएपछि उनीहरु बैठकस्थल छोडेर बाहिरिएका थिए ।

एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा बसेका नेताहरुले १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा छलफल गरेका छन् । अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई गद्दार घोषणा गरेका छन् । तर, कार्यदलका सदस्यहरु भने शीर्ष नेतृत्वको रिस थुम्थुम्याउने प्रयासमा रहेका छन् ।

शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त बन्न सघाएको एमालेको नेपाल पक्षले उनलाई विश्वासको मत समेत दिने बताइरहेको छ । संसद विघटनको विरुद्धमा रहेको सो पक्षले विश्वासको मत नदिए पुनः विघटन हुने भन्दै पुरा कार्यकाल संसद चल्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर, एमालेले संस्थागत निर्णय गर्दै देउवालाई विश्वासको मत नदिन आफ्ना सबै सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २ श्रावण २०७८, शनिबार  १० : ३० बजे

यस्तो छ पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी एमाले कार्यदलमा प्रस्तुत महासचिवको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वको

बुधबार हजरत मोहम्मदको १५०१ औं जन्मउत्सव, मुस्लिम समुदायलाई सार्वजनिक विदा

नेपालगन्ज । सरकारले मोहम्मद जयन्तीको अवसरमा मुस्लिम समुदायका कर्मचारीलाई विदा

लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको चालू आठौँ

चलचित्र ‘बा एक योद्धा’को नेपालगन्जमा ‘रेड कार्पेट ग्रान्ड प्रीमियर’ प्रदर्शन

नेपालगन्ज । सन्तानको सुख, खुसी र भविष्यका लागि बुवाले गर्ने

सेयर कारोबार सुस्ताउँदा पुँजीगत लाभकर घट्यो

काठमाडौं । अपेक्षाकृत रूपमा सेयर कारोबार हुन नसक्दा सरकारले प्राप्त