२६ बैशाख २०८१, बुधबार | May 8, 2024

सहमतिनजिक मन्त्रालयको भागबन्डा, नेपाल पक्ष पनि सरकारमा



काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा देशको प्रधानमन्त्री भएको आठ दिन पूरा भएको छ । यहीबीचमा प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानतः ३० दिनभित्र लिइसक्नुपर्ने विश्वासको मत पनि लिइसकेका छन् ।

चार मन्त्रीकै भरमा प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाइरहँदा अब मन्त्रिमण्डल विस्तार कहिले भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा अन्य नेताहरूबीच सामान्य छलफल भएको भए पनि ठोस कुरा नभइसकेको बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले भर्खरै विश्वासको मत लिनुभयो, दाहाल र प्रधानमन्त्रीज्यूबीच मंगलबार मात्रै पनि वान टु वान वार्ता भएको छ तर मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे अहिले नै ठोस कुरा भइसकेको छैन,’ कांग्रेस महामन्त्री खड्काले भने ।

हाल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा दुईरदुई जना मन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीसहित अहिले क्याबिनेट पाँच सदस्यीय छ । संविधानतः प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउन पाइन्छ ।

सत्तारूढ दलबीच आन्तरिक रूपमा भित्रभित्रै मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे तयारी पनि भइरहेको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव समूह सरकारमा सहभागी हुने पक्का छ । प्रधानमन्त्रीले बिहीबारसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने संकेत निकटकाहरूलाई दिएका छन् ।

यसैगरी, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहलाई पनि सरकारमा ल्याउन सत्तारूढ दलहरूले प्रयत्न गर्दै आइरहेका छन् । सो प्रयासमा प्रधानमन्त्री देउवा आफैं लागेका छन् भने माओवादी अध्यक्ष दाहाल पनि लागिपरेका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन ।

 

प्रकाशित मिति : ६ श्रावण २०७८, बुधबार  ६ : ४४ बजे

कार्यकर्तालाई इमान्दार बन्न एमाले अध्यक्ष ओलीको आग्रह

कपिलवस्तु । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले

चल सम्पत्ति धिताे राखेर पनि ऋण पाइने ऐन बन्दै

काठमाडौं । सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक–२०८० सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय

पितापुर्खाको सीप पछ्याउँदै मह सिकार

गण्डकी । पराङ, सुथरी, दाबिलो, साज, जाबो, डालीलगायत सामग्री जोरजाम

सरकारले क्रमसः अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्दै

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अतिरिक्त हुलाक

सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउन सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन कार्ययोजना

काठमाडौं । सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउन पाँच वर्षे कार्ययोजना कार्यान्वयनमा