२६ श्रावण २०८३, मंगलबार | August 12, 2026

लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लिए पद तथा गोपनीयताको सपथ



बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पद तथा गोपनीयताका सपथ लिएका छन् । प्रदेश मुकाम बुटवलमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मुख्यमन्त्री केसीलाई सपथ दिलाएका छन् ।

प्रदेशसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी आजै मात्र ४ दलीय गठबन्धनको निर्णय अनुसार ४२ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । केसीलाई चार दल र एक जना स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका छन् । दौरा सरवालमा सजिएर सपथ लिएका केसी प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

गत वैशाखदेखि अल्पमतमा रहेपनि विभिन्न बहानामा पदबाट नहटेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बुधबार राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम केसी मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको थियो । बहुमतमा रहेका ४ दलीय गठबन्धनले तेस्रो पटक पेश गरेको अविश्वासको प्रस्ताव उपर छलफल हुने निश्चित भएपछि नेता पोखरेलले बुधबार राजीनामा दिएका थिए ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री केसीले आजै ६ जनालाई मन्त्री बनाएका छन् । उनीहरुको पनि आजै सपथ ग्रहण भएको छ । नवनियुक्त मन्त्रीमा कांग्रेसबाट डिल्ली चौधरी, माओवादी केन्द्रबाट कृष्णध्वज खड्का तथा जसपाबाट सहस्रराम यादव, पुर्मती ढेंगा र सुमन शर्मा रायमाझी छन् । सुर्य चिन्हबाट चुनाव लेडेका स्वतन्त्र सांसद अजय शाहीलाई पनि मन्त्री बनाइएको छ ।

कांग्रेस सांसद चौधरीलाई ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय तथा जसपा सांसद सहर्सराम यादवलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा दिईए पनि अन्य मन्त्रीहरुको मन्त्रालय बाँडफाँट गरिएको छैन ।

सपथग्रहण समारोहमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भने अनुपस्थित भएका छन् ।

 

 

 

प्रकाशित मिति : २८ श्रावण २०७८, बिहिबार  ६ : २५ बजे

India to Provide Rs 803 Million Grant for 8 Community Projects in Nepal

Kathmandu, August 11: The Government of India will provide grant

भारतको ८० करोड ३० लाख अनुदानमा नेपालमा ८ सामुदायिक विकास परियोजना सञ्चालन हुँदै

काठमाडौँ । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपालका शिक्षा, स्वास्थ्य र

एमाले र नेकपाद्वारा प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय बाँडफाँटको आधार तय

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी

विद्युतीय एम्बुलेन्स र शव वाहनमा कर छुट दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन हुने विद्युतबाट सञ्चालन

सरकारी कागजातलाई ‘डिजिटाइज’ गरी सुरक्षित राखिनुपर्ने

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कागजातलाई ‘डिजिटाइज’ र