२० असार २०८३, शनिबार | July 4, 2026

कारवाहीमा परेका १४ नेतालाई मान्यता नदिन आयोगलाई एमालेको आग्रह, नाम दर्ता भएका ७ जनाको सनाखत नहुने



काठमाडौं । नेकपा एमालेले नव गठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १४ केन्द्रीय सदस्यहरुलाई मान्यता नदिन निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको छ । एमालेले प्रक्रिया पुरा गरेर कारवाही गरेका कारण दल दर्तामा उनीहरुको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन आयोगलाई आग्रह गरेको हो । त्यस्तै विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा नाम पेस भएका झलनाथ खनालसहित ७ जना नेताहरुले शुूमा पेश भएको निवेदनमा हस्ताक्षर नगरेका कारण उनीहरुको सनाखत नहुने भएको छ ।

एमाले विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा नाम पेस भएका ५८ जनामध्ये ७ जनाले निवेदनमा हस्ताक्षर नगरेका कारण उनीहरुको सनाखत नहुने भएको हो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा कायम रहेको एमालेको २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीका ५८ जनाको नाम पेस भएको छ । तीमध्ये झलनाथ खनाल, प्रदीप नेपाल, खगेन्द्र चुँडाल, रविन कोइराला, धर्मनाथप्रसाद साह, रत्नेश्वर गोइत र रविन्द्र बैठाले निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् भने हरि पराजुली र केदार न्यौपानेको नाम अन्तिममा हातले थपिएको छ । दल विभाजनकै पक्षमा देखिएपनि निवेदनमा हस्ताक्षर नभएका कारण विभाजनको गणनामा उनीहरुले मान्यता नपाउने भएको आयोगले जनाएको छ । निवेदनमा हस्ताक्षर भएकाहरुलाई मात्र सनाखतका लागि बोलाईएको आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले बताए । आयोगले सनाखथका लागि साढे २ घण्टाको समय सिमा तोकेको छ ।

७ जनाको सनाखतबाट नाम हटेपछि साविक एमालेको २०३ सदस्यीय कमिटीका ५१ जनाकोमात्र सनाखत हुने बताइएको छ ।

एमाले निर्वाचन आयोगका प्रमुख अग्नि खरेलले आयोगमा पुगेर हस्ताक्षर नगरेकाको सनाखत नलिन र कारवाहीमा परेका १४ जनाको समेत हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन आग्रह गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ८ भदौ २०७८, मंगलबार  ३ : १६ बजे

यस्तो छ सरकारको सय दिने उपलब्धि (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचनमा झण्डै दुई

सरकारका सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक : मन्त्रालय घटाउँदा २० अर्ब बचत

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिने

कांग्रेसको निस्कर्ष – १०० दिनमा सरकार असफल

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको

सरकारले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा देखिएका गाँठो फुकाउने प्रयास गरेको छ : मन्त्री गौतम

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पूर्वाधार

लुम्बिनी सरकारको बजेट खर्च जम्मा ४७ प्रतिशत

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा