बुटवल । अखिल नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको पुर्ण बैठक बुटवलमा सम्पन्न भएको छ ।
बैठकले १० बुदे बुटवल घोषणा पत्र जारी गरेको छ । बैठकले गरेको निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रदेश अध्यक्ष खड्क बहादुर खड्काले किसानको पक्षमा जनपक्षिय रुपमा लाग्ने गरी विभिन्न १० बुदे घोषणा पत्र जारी गरिएको जानकारी दिए ।
वर्तमान सरकारले खारेज गरेको भुमिहिन अव्यवस्थीत बासोबास समस्या समाधान आयोगको विषयमा संगठनले यसलाई यथावत राख्नको लागि माग गरेको छ । किसान, भुमिहिनहरुको पक्षमा अघिल्लो सरकारले गरेको व्यवस्थालाई वर्तमान सरकारले खारेज गरेकोमा हाल सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएको छ । यद्यपी यसको अन्तिम फैसला भएको छैन ।
संगठनले सर्वोच्च अलालतले किसानको पक्षमा फैसला गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको र यदि किसानको पक्षमा नभएमा कडा भन्दा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
यस्तै उखु किसानहरुको समस्या समाधानको लागि सरकारबाट ठोस पहल नभएको भन्दै उखु किसानको बक्यौता तुरुन्त दिलाउनको लागि सम्बन्धित सुगर मिलहरुलाई सचेत गराउने यदी माग सुनवाई नभएमा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी संगठनले दिएको छ ।
महालक्ष्मी सुगर मिलको १२ करोड, लुम्बिनी सुगर मिल नवलपरासीको १ करोड ९० लाख, ईन्दीरा सुगुरमिलको २ करोड २० लाख उखु किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता रहेको छ ।
यस्तै पुर्ण बैठकलले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको भातृ संगठनको रुपमा संगठनलाई पुर्नजागरण गर्ने निर्णय गरेको छ । संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेश ईन्चार्ज सांसद कमलराज श्रेष्ठले किसान जागरण मुखपत्र प्रकाशन गर्ने देखि लिएर सदस्यता बिस्तारको अभियान समेत थालनी गरिने बताए ।
उनले किसानको पक्षमा जनपक्षीय काम गर्नको लागि सरकारलाई निरन्तर दबाब दिनुको साथै किसानको समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरिने निर्णय गरिएको बताए ।
यस्तै बैठकबाट क्रान्तिकारी भुमिसुधार लागू गर्न माग गरिएको छ भने उत्पादकत्व वृद्धि हुने खालको कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नमा जोड दिने निर्णय गरिएको छ ।
हाल प्रदेशमा ५० हजार किसानमा सदस्यता रहेको संगठनले यसलाई विस्तार गरी २ लाख सदस्यता विस्तार गर्ने योजना समेत बनाएको छ ।
यस्तै पुर्ण बैठकमा अखिल नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका सह ईन्चार्ज तथा पुर्व भुमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्री आरती पौडेल, अखिल नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेश सह संयोजक जालपा भुषाल, केन्द्रीय कार्यालय सचिव सरिता भुषाल लगायतको सहभागीता थियो । प्रदेशका १२ वटा जिल्लाबाट १ सय ७ जना किसानहरुको सहभागीता थियो ।
प्रतिक्रिया