२० असार २०८३, शनिबार | July 4, 2026

अन्ततः एमाले विभाजित भएरै छाड्यो



काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी गठनका लागि एमालेका ५५ केन्द्रीय सदस्य र ३० सांसदको बुधबार हस्ताक्षर सनाखत गरेको छ ।

सनाखतपछि आयोगले नेपाल नेतृत्वको उक्त दललाई दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । आयोगले यस्तो निर्णय गरेसँगै अन्ततः एमाले विभाजित हुन पुगेको छ । एमाले विभाजनको अवस्थामा आउनुअघि पार्टीमा लामो रस्साकस्सी चलेको थियो ।

आयोगद्वारा निर्धारण गरिएको समयअनुसार बुधबार निर्वाचन आयोग पुगेर ५४ केन्द्रीय सदस्य तथा २९ सांसदले सनाखत गरेका हुन् । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने भारतस्थित नेपाली दूतावासमार्फत पत्र पठाएर सनाखत गराएका थिए । एमालेबाट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी १ सय ५४ सांसदमध्ये ३० जना र २ सय ३ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये ५५ जनाले एमाले विभाजन गरी नयाँ दल दर्ताका लागि सनाखत गरेका हुन् ।

नयाँ दल विभाजनका लागि केन्द्रीय सदस्यको संख्या २७ प्रतिशतभन्दा बढी भए पनि सांसदको संख्या भने २० प्रतिशत पुगेन । आयोगले दल विभाजनका लागि दिएको निवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरूलाई सनाखतका लागि बुधबार बिहान साढे ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्मका लागि समय तोकेको थियो । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले नेता खनालसहित ३० सांसद र ५५ जना केन्द्रीय सदस्यले सनाखत गरेको बताए ।

दल विभाजनका बेला आयोगमा पेस गरेको निवेदनमा हस्ताक्षर नभएका चार सांसदको भने सनाखत हुन सकेन । आयोगले सांसदहरू सोमप्रसाद पाण्डे, माया ज्ञवाली, तुलसा थापा र मायादेवी भट्टको सनाखत गर्न अस्वीकार गरेको हो । दल दर्ताको निवेदनभन्दा पछि आएकाले उनीहरूले सनाखत गर्न नपाएको आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । योसँगै अब यी सांसदहरू नयाँ दलमा जान पाउने र नपाउने विषयमा अन्योल सिर्जना भएको छ । विस्तृत समाचार आजको नागरिक दैनिकमा अर्जुन सुवेदीले लेखेका छन ।

प्रकाशित मिति : १० भदौ २०७८, बिहिबार  ७ : ३३ बजे

यस्तो छ सरकारको सय दिने उपलब्धि (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचनमा झण्डै दुई

सरकारका सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक : मन्त्रालय घटाउँदा २० अर्ब बचत

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिने

कांग्रेसको निस्कर्ष – १०० दिनमा सरकार असफल

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको

सरकारले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा देखिएका गाँठो फुकाउने प्रयास गरेको छ : मन्त्री गौतम

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पूर्वाधार

लुम्बिनी सरकारको बजेट खर्च जम्मा ४७ प्रतिशत

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा