लुम्बिनी प्रदेशका दुई सांसदको पदमुक्तको माग गर्दै एमालेले दिएको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चबाट अस्विकार

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)ले कारवाही गरेको भनिएका लुम्बिनीका २ जना प्रदेश सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दिएको मुद्दाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । एमालेको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख पुर्ण घर्ती विरुद्ध दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।

सर्वोच्चले मुद्दामा माग गरिए बमोजिम अन्तरिक आदेश दिन अस्विकार गर्दै सभामुखले गरेका निर्णयका सक्कल फाइल झिकाउन भने आदेश दिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसदहरु अजय शाही र विमला वलीलाई एमालेले कारबाही गरेको भन्दै पदमुक्त भएको सूचना जारी गर्न माग गरेको थियो। सभामुख घर्तीले कारबाहीको सूचना जारी गर्न आश्विकार गर्दै पदमुक्त गर्न नमिल्ने जवाफ फर्काएपछि सभामुखको निर्णयविरुद्ध एमाले अदालतमा गएको थियो । आफैले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएपनि अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको बेवास्ता गर्दै पदमुक्तको सूचना जारी नगर्दा सम्म संसद चल्न नदिने भन्दै प्रदेशसभा अवरुद्ध पार्दै आएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य शाही स्वतन्त्र हैसियत रहने गरि सूर्य चिन्हबाट उम्मेदवार भएका थिए भने नेकपा अस्तित्वमा रहेका बखत सुर्य चिन्हबाट निर्वाचित वलीले एमाले र माओवादी केन्द्र अदालतको आदेशमा विभाजन भएपछि माओवादी केन्द्र रोजेकी छन् । एमालेले भने सुर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका कारण दुबैलाई एमालेको ह्वीप लाग्ने जिकिर गर्दै आएको छ । माओवादी र एमाले फरक फरक अस्तित्वमा आएपछि पनि सांसद वली एमालेमा सहभागी रहेको एमालेले दाबी गरेपनि सांसद वलीले अपहरण गरेर तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जबर्जस्ती माइृन्युटमा हस्ताक्षर गराइृएको आरोप लगाएकी छन् ।