२४ चैत्र २०८२, मंगलबार | April 7, 2026

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै शैलीमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफु निकट पत्रकारलाई ‘हण्डी’ वितरण गरेको भन्दै प्रदेशमा सुरु भयो विरोध



बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पार्टी र मुख्यमन्त्री निकट व्यक्तिका सञ्चारगृहहरूलाई मनोमानी ढङ्गबाट बजेट वितरण गरेको भन्दै सञ्चार सम्बद्ध निकायले विरोध जनाएका छन् । प्रकाशन तथा प्रसारण समाज, एलायन्स फर कम्युनिटी मिडिया लगायतका संस्थाहरुले आपत्ति जनाएको छ ।

शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ती संस्थाहरुले तोक आदेशको भरमा बजेट वितरण गरी निजी सञ्चार माध्यमका घर बनाउने, पर्खालले घेर्नेदेखि लिएर उपकरण खरिद गर्ने जस्ता शीर्षकमा बजेट छुट्याइनु बेथितिका उच्च नमुना भएको प्रस्ट पारेको छ । ‘ज्ञानेन्द्र शाह नेतृत्वको शासनका समयमा पत्रकारहरुलाई हण्डी बितरण गरे जस्तै गरी लोकतान्त्रीक राज्यले निश्चित सञ्चार माध्यमलाई प्रभावित गर्ने गरी रकम बितरण गरिनु नैतिकता र आर्थिक अनुसासन बिरुद्धको कार्य हो ।’ एलायन्स फर कम्युनिटी मिडियाको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

त्यस्तै प्रकाशन तथा प्रसारण समाजले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा बेथितिहरुलाई तत्काल रोकी सञ्चार माध्यमलाई नगद अनुदानभन्दा पनि समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीमा समेट्न आग्रह गरेको छ । समाजले यसअघिको सरकारले राखेका संचारसम्बन्धी कतिपय कल्याणकारी कोषको बजेट कटौती गरिएको भन्दै समाजले बजेटलाई पुनरावलोकन गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई मिडियामैत्री बन्न पनि आग्रह समेत गरेको छ ।

समाजको विज्ञप्तिमा अध्यक्ष नवराज कुँवर र सचिब माधव नेपालले हस्ताक्षर गरेका छन् भने एलायन्स फर कम्युनिटी मिडियाको विज्ञप्तिमा संयोजक दिनेश पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ५ कार्तिक २०७८, शुक्रबार  ९ : ४३ बजे

म्याग्दीमा शैक्षिक सत्र अगावै पाठ्यपुस्तक भित्रियो

म्याग्दी । आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ को लागि म्याग्दीका सामुदायिक

करोडभन्दा बढी बैङ्किङ कसुर : पक्राउ गरी अदालतमा पेस

काठमाडौँ । एक करोड बढी बैङ्किङ कसुर गरेको आरोपमा दोषी

बुधबार धेरै स्थानमा वर्षा हुने, पश्चिममा बढी

काठमाडौँ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले भोलि बुधबार देशका

बढी शुल्क लिने निजी विद्यालयमाथि अनुगमन हुँदै

काठमाडौँ । आगामी वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्रको सञ्चालन र

सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र विज्ञापन दिने नीति परिवर्तन गर्न पत्रकार महासङ्घको आग्रह

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना